ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1976 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਨ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਹਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 22% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 80% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 90% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨਕ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1974 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ "ਚਲਾਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ" ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ "ਤਰਜੀਹ" ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ "ਓਪਨ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। CISF Bhakra Dam Security: ਨੰਗਲ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ 296 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਟਿਹਰੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 225.55 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 261 ਮੀਟਰ ਹੈ। CISF Bhakra Dam Security

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Registration News Punjab: ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਿਤ ਇੰਦਰਾ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੈਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CISF Bhakra Dam Security

Punjab Haryana Water Dispute: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਮਐਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ 23 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM Punjab: ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਹੋਏ ਬਾਗੋ! ਬਾਗ!

Nangal Dam News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ | Nangal Dam News

ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- 21 ਮਈ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਲ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 15.06 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16.48 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Nangal Dam News

Nangal Dam: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Nangal Dam

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਹਾਈਵੇਅ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। Nangal Dam

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Virat Kohli: ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕਰੇਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

Punjab Haryana Water News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4000 ਕੁਸਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 8500 ਕੁਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 8 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 8500 ਕੁਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕੁਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਏਗਾ। Punjab Haryana Water News

BBMB: ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਵਿਧਾਇਕ

BBMB: ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। BBMB

Read Also : SYL Canal Controversy: CM ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ! ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।

Bhakra Nangal Dam: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. (BBMB) ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨੰਗਲ ਡੈਮ (Bhakra Nangal Dam) ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਮ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Read Also : SYL Canal Controversy: CM ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ! ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ.ਬੀ. ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਦਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ 1200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪ ਮੰਡਲ / ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪਟਿਆਲਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਦੱਸਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ‘ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ-ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। (Chandumajra)

ਪਸ਼ੂਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁਣ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਦਾਮਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਕੋ ਸਕਦੇ। (Chandumajra)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੌਤ ਮਰਗੋਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਸੂਲੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਇਕੱਠਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ, ਰਾਜਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲਪੁਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂਰਖੇੜੀਆਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਣ ਕਲਾਂ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੁਪੀ ਕੱਕੇਪੁਰ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੌਲਾ, ਸੁੱਖੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੱਤਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਾੜੀਪੁਰ, ਦੀਦਾਰ ਬੋਸਰ ਕਲਾਂ, ਰਵੀ ਸਨੋਰੀਆ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। (Chandumajra)