ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮੰਗੇ ਸਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (Punjab Vigilance Bureau)

• ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ

(ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੌਤਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ 20 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। (Punjab Vigilance Bureau) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਵੀਨਿਊ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ 20 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਤਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ 20 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਉਕਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। (Punjab Vigilance Bureau)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਥਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 19 ਮਿਤੀ 04-07-2023 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਤਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ/ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਬਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ‘ਚ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ।  Blame

ਜਿਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ  ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੱਗੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਕਰੋ। Blame

ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਣੇ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੱਤਕਾਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਖੀ ਲੇਖ ਰਾਜ ਬੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ | Ram Jethmalani

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦਾ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ (95) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਸਨ। ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੱਕ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਹਾਰਾਬੂਦੀਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ‘ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (Ram Jethmalani)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ, 2ਜੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਆਸਾਰਾਮ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੁਰਗਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 1947 ‘ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਤਨਾ ਸਾਹਸੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਬੱਚੇ ਸਨ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ 1971 ਅਤੇ 1977 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ‘ਚ 1996 ‘ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 1998 ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਖਨਊ ਸੀਟ ਤੋਂ 2004 ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।

ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2010 ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2012 ‘ਚ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 2016 ‘ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ) ਨੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਯੂਰਿਸਟ ਐਵਾਰਡ, ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਥਰੂ ਲਾਅ ਐਵਾਰਡ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ‘ਚ 1977 ‘ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। (Ram Jethmalani)

ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ‘ਲੁੱਟ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜੇਤਲੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੂੰਜੀ ‘ਲੁੱਟ’ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੈ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਈਏ ਤਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ  ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰ ਕਾਉਸਿੰਲ ਤੋਂ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕੀ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਦਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ  ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ    ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ  ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ‘ਚ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਜੋ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ‘ਚੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਅਖੀਰ ‘ਚ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ  ਫੂਲਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ | Manu Singla

ਬਰਨਾਲਾ, (ਜੀਵਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹ)। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇਗਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੂ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੁਭਮ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਧੁਰ ਬਸਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮਨੂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਮਨੂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ) ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨੂ ਸਿੰਗਲਾ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਐਲ ਐਲ ਬੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਲ ਐੱਲ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 2015 ਚ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। (Manu Singla)

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲੇਗਾ

ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਕਾ ਵਕੀਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਉੁਹ ਵਕੀਲ ਖੁਦ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ

ਹਰ 50 ਕੇਸ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕੀਲ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਭਾਗ 50 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕੀਲ ਨਾ ਰੱਖ ਲਵੇ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ