mantpreet badal | 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਚਓਡੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਖੋਂਹਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 16 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਸਬੰਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਸਣੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਰਹੇ ਬਰਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਖੋਹਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ 13 ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ।। ਉੱਧਰ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਟਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਸੇ ਖਫ਼ਾ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਡੇਂਗੂ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਵਧ ਰਹੀ ਐ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੁੱਕਾ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਮਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਦੁਕਾ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ‘ ਲੋਕਾਂ ਆਰਓ ਲਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਅਚਾਨਕ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਆਏ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਵਾਂਗ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਛਿੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੂਨ ਦਿਆਂਗੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਰਆਈ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ‘ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 95 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ।

ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪਰ ਉਦਯੋਗ, ਜੰਗਲਾਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਲ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸ਼ਿਮਲਾ(ਏਜੰਸੀ)। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11 ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਹੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਿੱਤਾ, ਗ੍ਰਹਿ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਬਾਗਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੰਵਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਭਾਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਉੱਚੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। (Finance And Home Affairs)

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਵੀਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਨ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੁਦਯੋਗ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਜਵੀ ਸੈਜਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। (Finance And Home Affairs)

ਸ਼ਿਮਲਾ (ਏਜੰਸੀ)। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ  ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਬੀਤੀ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਟਾਂ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। (BJP Govt.)

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲੇਗਾ

ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਕਾ ਵਕੀਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਉੁਹ ਵਕੀਲ ਖੁਦ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ

ਹਰ 50 ਕੇਸ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕੀਲ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਭਾਗ 50 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕੀਲ ਨਾ ਰੱਖ ਲਵੇ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ