ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਵਾਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦਰ ਗਰਮੀ ਮੁਹੱਲਾ-ਮੁਹੱਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਕੂਨ ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੇਨੱਈ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4500 ਟੈਂਕਰ ਪਾਣੀ ਢੋਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਲਗਭਗ 5000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੰਲ 206 ਮਹਾਂਨਗਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਜੇਕਰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਵਣਸਪਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਾਰਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਏਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੀਣ ਲਈ ਘਰਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਦਿਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਹਾਸਿਕ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 10300 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ

ਅਜੋਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 10300 ਰੁਪਏ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕੋ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਰਿੰਡਾ