ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਹਾਸਿਕ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 10300 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ

ਅਜੋਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 10300 ਰੁਪਏ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕੋ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਰਿੰਡਾ