Jammu Kashmir: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Jammu Kashmir

ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਨੁਕੂਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਨੁਕੂਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Read This : Mountain Areas: ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਕਾਸ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Jammu Kashmir

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 2022 ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੱਤਦਾਨ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2018 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। Jammu Kashmir

ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ-ਉੱਭਾਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, 2021 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Jammu Kashmir

2019 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਮਲਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Jammu Kashmir

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਸਥਾਨਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਵਾਪਸ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣਾ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੜਾਅਵਾਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। Jammu Kashmir

(ਇਹ ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੌਰਭ

Jammu Kashmir: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗਠਜੋੜ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੂਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵਾਅਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

Read This : Jammu Kashmir: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭੂਗੋਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ

ਓਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। Jammu Kashmir

Jammu Kashmir: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਤੇ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35ਏ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

2019 ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਚਲਾਈ 2019 ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਡੰਬਨਾਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਫੌਜ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖਹਿਬੜਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Jammu Kashmir

Read This : Jammu Kashmir Election: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ

ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਦਿਸੇ ਪਰ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਮੁਖੌਟਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ 25 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 87.09 ਲੱਖ ਹਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਗੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। Jammu Kashmir

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜਗਠਨ ਬਿੱਲ-2019 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। Jammu Kashmir

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਭਾਵ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 114 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 90 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 43 ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ 47 ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਨ 24 ਸੀਟਾਂ ਗੁਲਾਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਤ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ 16 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਅਨੁਸੁੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ 9 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Jammu Kashmir

ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉੱਜੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਵ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉੱਜੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਗੋਰਖਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1995 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1995 ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 10 ਸਾਲ ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸੰਗਤੀ ਉੁਭਰ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਰਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 2005 ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ 2002 ’ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ੀਮਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਹੈ। Jammu Kashmir

ਲਗਾਤਾਰ 70 ਸਾਲ ਲੱਦਾਖ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ

ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ 70 ਸਾਲ ਲੱਦਾਖ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਧੁਖ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ 1989 ’ਚ ਲੱਦਾਖ ਬੁਧਿੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। Jammu Kashmir

2002 ’ਚ ਲੱਦਾਖ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2004 ’ਚ ਥੁਪਸਤਨ ਛਿਵਾਂਗ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ 2014 ’ਚ ਛਿਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ 2019 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਜਮਯਾਂਗ ਸੇਰਿੰਗ ਨਾਮਗਿਆਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਹਿਮਾਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Jammu Kashmir

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

Jammu Kashmir Election: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਸੰਨ 2019 ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

Read This : ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਰਫਤਾਰ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। Jammu Kashmir Election

ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਏਜੰਸੀ/ਮੁੰਬਈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲਗਾਂਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ 370, 35 ਏ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਣਗੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਭਾਜਪਾ-ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚਣਾ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਭੈਣਾਂ-ਧੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਸੋਸ਼ਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੈਅੰਤੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੰਨ ‘ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ : ਰਾਹੁਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ‘ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ  ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਡੋਕਲਾਮ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਕਦੇ ਚੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨ ‘ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਚੰਨ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6-7 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

• ਜੰਮੂ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
• ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਏਜੰਸੀ)। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ-ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਫਿਊ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜਨ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ, ਕਠੂਆ, ਸਾਂਬਾ, ਊਧਮਪੁਰ ਤੇ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 370 ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਖਤਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

• ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
• ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਲਾ ਦਿਨ
• 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬੀਜੇਡੀ, ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ, ਆਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰਵਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਖ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ    ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਵੱਖ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਗਠਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਦੱਸਿਆ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ : ਅਜ਼ਾਦ

ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ’ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ‘ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਗਠਨ ਬਿੱਲ 2019 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੂਜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਸੰਬਧੀ ਪ੍ਰਣ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਆਸਣ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ

27 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 1949 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ

370 ਹਟਣ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

• ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ
• ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 35ਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ
• ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜੰਮੂਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ
• ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ
• ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

1. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼
2. ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ
3. ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
4. ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
5. ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ, ਜਦ (ਯੂ) ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ
6. ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ
7. ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚੌਕਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ