ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਿਨਰ

ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੋ ਮੰਗਵਾਈ ਕੈਟਰਿੰਗ, 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਲ਼ੀ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਡਿਨਰ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਨਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘੇਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਡਿਨਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ‘ਡਿਨਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ’  ਦੇ ਬਿਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ‘ਡਿਨਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ’ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ‘ਡਿਨਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ’ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਕੁਲ 100 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਕੁਲ ਬਿਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਥੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ‘ਫੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਸਪੈਟਾਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਲ਼ੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਆਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੁਆਬ

ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਿਨਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਨਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੈਟਰਿੰਗ, ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਹੁੰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਨਗ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿ ਭੂਮੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹੁੰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਝਿੜਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਹੁੰ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦਾ ਖੀਸਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਗਾਲੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਖੀਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਈ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਐ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਜੇ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦੈ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ? ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਛੱਡਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲਕਣ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿੱਤ ਵਿਲਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।

ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੌਦਾਂ-ਚੌਦਾਂ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ-ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਈ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦਾ ਖੀਸਾ ਖਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੈ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਹ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਉਨੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਗਿਆਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦੇ ਸਾਊ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦੇ ਖੀਸੇ ‘ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦੇ ਖੀਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਖਲਾਸ ਹੁੰਦੀ-ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾ ਕੰਗਾਲੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦੇ ਖੀਸੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦਾ ਖੀਸਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦੈ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇਬ੍ਹ ‘ਚ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੋਨਸ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਹੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਗਲ ‘ਤੇ ਵੀ ‘ਗੂਠਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਿਆ ਹੋਇਐ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲੋ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਭਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੈਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੇੜੀ-ਫੇੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਿਛੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਐ।  ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦੇ ਖੀਸੇ ‘ਚੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਂ ਸੌ ਅਠੱਤਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਪਜੱਤਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਰੱਖਿਐ। ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਹੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੰਙੇ ਡੰਗ ਹਨ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਾਂਅ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਪਤੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦੇ ਲਾਡਲਿਓ! ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਦਾ ਖੀਸਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਐ? ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਥੋਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਗਰਜਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਪਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹੁ ਤਰਸੇਗਾ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਨੂੰ।

ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ।            

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵੱਡੀ ਨਦੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਫਰਿੱਜ, ਟੀਵੀ, ਬੈੱਡ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ

ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਦੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਰਾਈ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕਲੋਨੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਨ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਲੰਘਦੇ ਘੱਗਰ, ਵੱਡੀ ਨਦੀ, ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਹੋਰ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਰਾਈ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ, ਬੈੱਡ, ਕੱਪੜੇ, ਵਾਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪੇਟੀਆਂ, ਸਕੂਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ, ਅੱੈਸਡੀਐੱਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਪਾਲ ਕਲੋਨੀ ਆਦਿ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 300 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1000 ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ: ਡੀਸੀ

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਘਿਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਂੜੀਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਦਹਾਲ

ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ) । ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਚੈਕ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਲੀ ਚੈਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਚੈਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਹੋ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਤਣਾਅ ‘ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 30 ਤੋਂ 40 ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਚੱਟ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਣ ਲਾਲ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1,48,358 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 2, 62,556 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 250 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ 4,11164 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹਨ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫਨੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਢੱਡੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲਏ ਖਾਲੀ ਚੈਕਾਂ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਸਬੰਧੀ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 4 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ779 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਢੱਡੇ ਦਾ ਫੂਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਚੈਕ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ

ਉਸ ਨੇ 6 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਬਣੇ ਡਰ ਦੇ ਮਹੌਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਚੈਕ ਲਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ (permanent employment) ਅਜੇ ਵੀ ਹਜਾਰਾਂ ਹੱਥ ਅਜਿਹੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਈਜੀਐਸ-ਐਸਟੀਆਰ ਤੇ ਏਆਈਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ 8 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 160 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਉਲਟਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਈਜੀਐਸ, ਏਆਈਈ, ਐਸਟੀਆਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੋਗਾਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਗ ‘ਚ ਕੁੱਦ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 160 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਓਵਰਏਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਚ ਘਿਰੇ ਭਰਤਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼

ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ  ਉਲਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਛੁੱਟੀ ਮਗਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪੀ੍ਰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਨੰਨ੍ਹੀ ਬੱਚੀ ਰੂਥ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਚੌਂਕ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਲਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਰਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 17 ਲੱਖ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ‘ਟੈਟ’ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੌਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1ਲੱਖ 60 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਈ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ: ਸੋਮਾਂ ਸਿੰਘ

ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੋਮਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਇਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਝੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ

ਐਸਐਸਏ, ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਹਜਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ:ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਆਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਲੂ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ , ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਜਮੇਰ ਕੌਰ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ