ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਰਬੇਜ ਵੁਲਨੇਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ (ਜੀ.ਵੀ.ਪੀਜ਼.) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।"

Read Also : 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਐਮ ਸੇਵਾ' ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਵੀ.ਪੀਜ਼. ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਜੀਵੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਵੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂਗਾ।"

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਡੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਡੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਣ।"

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰਬੇਜ ਵੁਲਨੇਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਜ ਨਦੀ 'ਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਜ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023, 2025 ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੇਵਲ ਅਸਥਾਈ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਜ ਨਦੀ 'ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਟੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੈਟ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਲਿਆਵੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।"

Read Also : ਪਾਣੀ, ਖਾਦ ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਅਸਲ ਤਕਲੀਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "(ਮਜੀਠੀਆ) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਭੈੜੇ ਝੂਠਾਂ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ।"

ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।"

ਫਗਵਾੜਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਨਾਮ’ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ "ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ" ਅਤੇ "ਬਮ ਬਮ ਭੋਲੇ" ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also : ’ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ’ ਏਆਈ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਹੱਬ ਬਣਾਏਗੀ

ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਸਰ ਜੀ-ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ, ਹਰਿਦੁਆਰ-ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਜੀ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਧਾਮ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।"

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦਾ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

‘ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਨਾਮ’ ਉਪਰਾਲੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਨਾਮ’ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਿਵ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਬੀਜ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 69,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 44,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਹਰ ਔਰਤ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97% ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ) : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ’ (ਐਸਐਸਐਫ) ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫੋਰਸ ਡਰੋਨ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 3ਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਐਸਐਸਐਫ ਨੇ 43,983 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ 47,386 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ 19,973 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 27,413 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹਾਈਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫੋਰਸ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਐਸਐਸਐਫ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਲਟ, ਐਸਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਰਸ ਕੋਲ 144 ਹਾਈ-ਟੈਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 4,100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 6 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ।

‘ਪਲੈਟੀਨਮ 10 ਮਿੰਟ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਸਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸਐਸਐਫ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਗਨ, ਐਲਕੋਮੀਟਰ (ਬ੍ਰੇਥਲਾਈਜ਼ਰ), ਈ-ਚਲਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਸਐਸਐਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਈਵੇ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 45-48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਐਸਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2023 ਵਿੱਚ 1,955 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 1,016 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 940 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਐਫ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 17-18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ 6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਫੇਜ਼-II ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਐਫ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੇਜ਼-II ਤਹਿਤ ਐਸਐਸਐਫ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਮੌਜੂਦਾ 5,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਵਿਜ਼ਨ ਐਸਐਸਐਫ-2047’ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਜੀਓਸਪੇਸ਼ਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 3ਡੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਐਸਐਸਐਫ-2047’ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (ਪੀਆਰਐਸਟੀਆਰਸੀ) ਅਧੀਨ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਮੈਪਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀਓਸਪੇਸ਼ਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਐਸਐਸਐਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਈਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਓਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਨੈਨੋ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਐਸਐਸਐਫ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਟੀਐਮਐਸ) ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਆਈ, ਆਈਓਟੀ ਸੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਸਮਾਰਟ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (ਏਐਨਪੀਆਰ) ਅਧਾਰਿਤ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਿਡਿਕਟਿਵ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ 7E ਫਰੇਮਵਰਕ—ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ, ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ—ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਹਿਜ ਅਨੁਮਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੀਆਰਐਸਟੀਆਰਸੀ ਖੋਜ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਸਰਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪਸ (ਆਰਏਜੀ) ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਐਨਆਈਟੀਜ਼, ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੀਐਨਡੀਈਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਪੀਆਰਐਸਟੀਆਰਸੀ ਖੇਤਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਡੇਟਾ, ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਐਸਐਸਐਫ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈਵੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫੋਰਸ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਡੀਜੀਪੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ, ਪੰਜਾਬ) ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਯਮਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਸਐਸਐਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਤਰਜੀਹ—ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ—ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਰੈਸ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਇੱਕੋ ਧਾਰਨਾ—‘ਪਲੈਟੀਨਮ 10 ਮਿੰਟ’—ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤ ਤੱਕ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੂਚਕ (ਕੇਪੀਆਈ) ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ-ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾਜੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ-ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਜੀ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਧਾਮ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 15 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਸੀ. ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ. ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਉਠਾਏਗੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

Read Also : ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅੱਜ 15 ਬੱਸਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ-ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਮਥੁਰਾ ਜੀ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਧਾਮ ਅਤੇ ਸਾਲਾਸਰ-ਸ੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲਾਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ, ਸਾਲਾਸਰ, ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ, ਮਥੁਰਾ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ, ਸਾਲਾਸਰ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਲਈ 15 ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ, ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਤਣ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ, ਦੁਆ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਤਣ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਏਸੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ 15 ਬੱਸਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ 10 ਬੱਸਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼-ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ-ਸਾਲਾਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 21,850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

Read Also : ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ 3 ਟੀ20 ਮੁਕਾਬਲੇ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਸਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀਆਂ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਹ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ।”

ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਂਸਲ (SCERT), ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਡਾਟਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਯੂਨਿਟ (DITSU) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ (NMBA) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਡਰੱਗ ਡਿਮਾਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ (NAPDDR) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ-ਕਮ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸਿਖਲਾਈਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਦ (ਹੈੱਡ) ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹਰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੜੱਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ' ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੂਰ ਪਿਆ ਜਦੋਂ 2026 ਦੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।”

ਮੋਹਾਲੀ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕ 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਮਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ, ਧਰਮ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Read Also : ‘ਹਰ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕ ਦੇ 41 ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਦੇ 41 ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਰਾਹੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨਾਟਕ 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਅਣਛੂਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਥੀਏਟਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਚ, ਧਰਮ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸੱਚ, ਧਰਮ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।"

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦੀਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਨਾਮ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਏਕਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 150 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਟਕੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਰਾਮਾਇਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਫੈਲੀਸਿਟੀ ਥੀਏਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਨਾਟਕ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ, ਵੱਡੇ ਸੈੱਟਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਲ ਈ ਡੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ, ਮੂਲ ਸੰਗੀਤ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚ, ਧਰਮ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਖੱਟੀ ਹੈ।

ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ ਕੀਤਾ

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪਰਦੇ ਤੱਕ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪੂਰੇ ਨਾਟਕ ਦੌਰਾਨ ਲੀਨ ਰਹੇ।ਦਮਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਵਾਦਾਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਗੀਤ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਜ ਕਲਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਦਮਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਖੂਬ ਤਾਲੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦੇ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜੀਵੰਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਡੂੰਘਾਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਉੱਤਮਤਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Read Also ; ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਸੀ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰੀਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ।

ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਖਸਰੇ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ’ (ਐੱਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 34 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਵਧਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,791 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 13 ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾ–ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ–ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ–ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ 1699 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਐਮਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

Read Also : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਪਾਸ

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Read Also : ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਏਕਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ 'Post is not available in India' ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਨੀਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ-ਦਮਨ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦਮਨ ਜ਼ਰੀਏ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਦਬੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।