ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾੜੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

Read Also : ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਈਟੀਓ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਝ ਨਦੀ 'ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਝ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਦੀ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

Read Also : 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ MDR, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਛੋਟ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਝ ਨਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਝ ਨਦੀ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਝ ਨਦੀ 'ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਝ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਝ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲਗਾਏ 17,423 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ 'ਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 13 ਸਤੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

Read Also :  ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੁਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ।"

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵਿਘਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 13,100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਮੰਗ 16,600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 3,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ 3,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।"

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ।"

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ।"

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 17,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ 17,423 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੀਆਂ 10 ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 90 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

14 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ

ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ 12,025 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ 17,277 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 16,598 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 13,127 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 26 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 17,423 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸਿਖਰਲ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ 17,277 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ 146 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 46,696 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਮ.ਯੂ.) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 41,072 ਐੱਮ.ਯੂ. ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਖਪਤ 15 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਕੇ 9,362 ਐੱਮ.ਯੂ. ਤੋਂ 10,765 ਐੱਮ.ਯੂ. ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੀ ਖਪਤ 25 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਕੇ 8,265 ਐੱਮ.ਯੂ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10,340 ਐੱਮ.ਯੂ. ਹੋ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 4,237 ਐੱਮ.ਯੂ. ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 2,478 ਐੱਮ.ਯੂ. ਸੀ, ਜੋ 71 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਤੀ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਜੱਟ-ਗੈਰ-ਜੱਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀਆਂ। ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

Read Also ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਟ-ਗੈਰ-ਜੱਟ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ।"

ਆਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।" ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡਪਾਊ ਅਤੇ 'ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਖਦ ਮੌਤ 'ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਆਪ" ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ "ਆਪ" ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਏ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also : ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ 'ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ' ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨੇਤਾ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ 'ਤੇ ਕੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ?

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉੱਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

Read Also ; ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ 2.0’ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ, 5400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 60% ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 'ਆਪ' ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ "ਗਿਰਝ ਰਾਜਨੀਤੀ" ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਵੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ"ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ,"।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,"।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,"।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਬੌਖਲਾ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੌਖਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ"ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡੋਗੇ? ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ,"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ?" ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ"ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ"।

'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ"ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈ। ਕੀ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?"।

ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ?"

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ,"।

ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੁੱਲਿਆ-ਫਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 'ਹਫ਼ਤਾ' ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ,"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ," ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। "ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ"।

ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। "ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 9,577 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 25,290 ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰਸਮੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੰਦ, ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 2,644 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 8,574 ਹੋ ਗਈ—ਭਾਵ 224 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਹੀ 5,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ-ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 13,033 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 17,702 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 12,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਤੰਤਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64A ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ—ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਸਲ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸਮਰਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।"

Read Also : ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।"

ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਅਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।"

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਆਪ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,"।

ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 152.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 110 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।"

Read Also : ABVP ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ AAP/ASAP ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਟੀਮ, ਪੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਭੂਮੀਗਤ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। "ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ.) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 26.32 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ.) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।”

ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਬਲਾਕ ਬਿਹਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 73.34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 64.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮੱਖੂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 77.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 66.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 81.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 62.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 70.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 66.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 94.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 76.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ; ਮਮਦੋਟ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 99.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 86.59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ; ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 110.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 92.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 101.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 98.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 95.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 75.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ 'ਨਾਜ਼ੁਕ' ਤੋਂ 'ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਭੂੰਗਾ 92.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 84.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ; ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-2 97.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 78.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ; ਮਾਹਿਲਪੁਰ 109.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 92.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ 'ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ' ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ; ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ (ਧਰਮਕੋਟ, ਮੋਗਾ) 114.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 97.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦਾ ਔੜ ਬਲਾਕ 90.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 89.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ 95 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 95 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਤ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ, 23 ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦਕਿ 62 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।"

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ 2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1117 ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।"

ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 36,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 39,000 ਕਿਊਸਿਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਪਿੰਗ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 510 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੰਬਾਤੀ ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਵਾਂ ਡੈਮ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਿਘਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ), ਮਨੋਜ ਬਾਂਸਲ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ) ਸਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਰਬੇਜ ਵੁਲਨੇਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ (ਜੀ.ਵੀ.ਪੀਜ਼.) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।"

Read Also : 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਐਮ ਸੇਵਾ' ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਵੀ.ਪੀਜ਼. ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਜੀਵੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਵੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂਗਾ।"

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਡੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਡੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਣ।"

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰਬੇਜ ਵੁਲਨੇਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਜ ਨਦੀ 'ਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਜ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023, 2025 ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੇਵਲ ਅਸਥਾਈ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਜ ਨਦੀ 'ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਟੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।