ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਕਸ.ਪੀ. ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮੋਬਿਲਟੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਐਨ.ਐਕਸ.ਪੀ. ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਜ਼ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਰਿਸ ਗੇਰੇਟਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਕਸ.ਪੀ. ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈੱਡ ਡਾ. ਅੰਕਿਤ ਪਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਨ.ਐਕਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 'ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ' ਵਰਗਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਕਸ.ਪੀ. ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਚੈਲੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਅਰ ਫੀਲਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਫਸੀ), ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਏਡੀਏਐਸ) ਅਤੇ ਸਕਿਓਰ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਉਦਯੋਗ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ, ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ. ਮੋਹਾਲੀ, ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਜਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਕਾਰਾਤਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨ.ਐਕਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (ਈਐਸਡੀਐਮ), ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮੋਬਿਲਟੀ ਸਲਿੳਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈਬੀਡੀਪੀ) 2026 ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 125 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹਨ।

Read Also :  ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਨਾਲ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 49,298 ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਸਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐਸਸੀਐਲ), ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨਐਕਸਪੀ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਏਮਬੈਡਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐੱਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਆਈਓਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ।

Read Also :  ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੈਂਪ ਭਲਕੇ

ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2% ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬੰਦ ਕਰੇ।

ਆਦਮਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) । ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

Read Also :  ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ।”

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।”

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗੂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਗੂ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1919 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “1699 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜਲੰਧਰ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Read Also :  ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਮਰਪਿਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.14 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਇਕ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ.ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਬਲੂ, ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਕਾਰਾਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਖ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਮੀਖਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ) ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਫੰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।

‘ਪਰਖ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 2026-27 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।”

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।”’’

ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ) ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 12,657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’’”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁਣ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਂਗ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ”ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਰਦਲੇ ਦੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।’ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 26-28 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਤਗਮਾ ਹੈ।’’”

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਕੰਪੈਂਡੀਅਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 38 ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੱਧਰ-ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਪਰਖ’ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਖ 2024 ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0 ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਉੱਤਮਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।”

ਸੁਧਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ: ’ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੁਏਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੁਕਰੇਜਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ-ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਕਲਾਸਰੂਮ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗਤੀਵਿਧੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘ਪਰਖ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉੱਤਮਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 2026-27 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪੀਡੀ, ਐਮਆਰਆਈ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਨਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਵਿੱਚ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਲੈਬ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਾਧੂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

Read Also :  ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ

ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 9.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਲਾਚੌਰ-ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਦਸੂਹਾ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ 105 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿਖੇ 385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਪਰ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ।"

ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਨਬਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਲਈ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਤਾਕਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ, ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕੁ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਸਿਉਂਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਟੋ-ਧਾੜੋ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ ਕਰਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਕਾਰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ,ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 65000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਗੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।”

ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਔਰਤ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (NDPS) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 88% ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4812 NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 3870 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 80% ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ 6976 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5635 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 7281 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6219 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ ਨਾਲ 85% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 2025 ਵਿੱਚ, 7373 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6488 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 88% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2026 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 1831 NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1634 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 89% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। "ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੁਣ ਉੱਚਤਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ," ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ, NDPS ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ।"

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, 60-ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂਚ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਓ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਨ-ਆਫ-ਕਸਟਡੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣ।

ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਖੁਫੀਆ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਟਿਪ-ਆਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਲੀਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪਹੁੰਚ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

"ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਸਰਲ ਹੈ: ਹਰ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ," ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ," ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੈਫ਼ਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਇਲਾਜ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

• ਚੀਮਾ ਵਿੱਚ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ , ਵੱਖਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਹੂਲਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਰਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲਗਪਗ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

Read Also : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।”

ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

Punjab

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ 10 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਈ.ਐਨ.ਟੀ. ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਕਸ-ਰੇਅ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।’’

Punjab

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ।’’

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਪ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਵਾਰਡ ‘ਚ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ

• 65,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ’ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 65,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਇੰਡੋਰ ਜਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵਰਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

Punjab: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਯਕੀਨੀ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਚਾਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’

Punjab

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ , ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ , ਜੋ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਡ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 630 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 32 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.ਦੇ ਕੁੱਲ 1506 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।’’

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।’’

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਕੇ. ਮੀਨਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

Punjab: ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ: ਮਾਨ

• ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 95000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ।

ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ (ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 95881 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 71228 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”

ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“10085 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ 6109 ਵੱਡੀਆਂ/ਵਪਾਰਕ ਖੇਪਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ (ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ) ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5625 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 3461 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 1628 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ 4.96 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ, ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਸਿਰਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“54.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 3440 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1556 ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ 772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”

ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ਼.) ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2858 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 35 ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1105 ਗੈਂਗਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2267 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 655 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਰੈਕੇਟ, ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ 38 ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

Read Also : ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ

`ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 560 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 806 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 1472 ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ 341 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’

ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12197 ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1062 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 450 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 10285 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1746 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ (ਸਾਲ 2025) ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 3298 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ (ਸਾਲ 2026) ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 10 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 327.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2904 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2258 ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 646 ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ, 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 5500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 48 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ 43,983 ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 47,386 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, 19,973 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 27413 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੌਮੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਤਪਰ ਹੈ।

ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗਿਰੋਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਗੂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

Mawan Dhiyan Satkar Yojana: (ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 13 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਕੀਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Snake Venom Case: ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। Mawan Dhiyan Satkar Yojana