ਮੋਹਾਲੀ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕ 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਮਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ, ਧਰਮ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Read Also : ‘ਹਰ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕ ਦੇ 41 ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਦੇ 41 ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਰਾਹੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨਾਟਕ 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਅਣਛੂਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਥੀਏਟਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਚ, ਧਰਮ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸੱਚ, ਧਰਮ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।"

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦੀਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਨਾਮ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਏਕਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 150 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਟਕੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਰਾਮਾਇਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਫੈਲੀਸਿਟੀ ਥੀਏਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਨਾਟਕ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ, ਵੱਡੇ ਸੈੱਟਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਲ ਈ ਡੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ, ਮੂਲ ਸੰਗੀਤ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚ, ਧਰਮ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਖੱਟੀ ਹੈ।

ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ ਕੀਤਾ

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪਰਦੇ ਤੱਕ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪੂਰੇ ਨਾਟਕ ਦੌਰਾਨ ਲੀਨ ਰਹੇ।ਦਮਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਵਾਦਾਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਗੀਤ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਜ ਕਲਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਦਮਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਖੂਬ ਤਾਲੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦੇ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜੀਵੰਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਡੂੰਘਾਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਉੱਤਮਤਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Read Also ; ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਸੀ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰੀਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ।

ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਖਸਰੇ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ’ (ਐੱਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 34 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਵਧਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,791 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 13 ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾ–ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ–ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ–ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ 1699 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਐਮਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

Read Also : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਪਾਸ

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Read Also : ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਏਕਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ 'Post is not available in India' ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਨੀਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ-ਦਮਨ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦਮਨ ਜ਼ਰੀਏ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਦਬੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੀ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਲੱਭਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, 68,228 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Read Also : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ-2 ਸਵਿਮਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ

 ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਫਤਵਾ ਮੰਗੇਗੀ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਗਭਗ 21% ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 37 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 68,228 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,316, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 14,723, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 8,706, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5,681, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 4,758, ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2,355, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2,289, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ 2,143, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1,679, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1,410 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 12,800 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ’ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਫਤਵਾ ਮੰਗੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਫਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ/ਸੀਵਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।”

Read Also : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 14,032 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ, ₹37.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਕਵਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।”

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਾਨਾ 20,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 10,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।”

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਨੀਟ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜਿਬਿਲੀਟੀ-ਕਮ-ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਨੀਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਮੈਂਟੋਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Read Also : ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਟ-2026 ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕਿਹਾ: "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ-1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰੀਅਨ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਂਹ ਹੈ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 82 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 882 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2017, 2024 ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਨਕਲ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਵੇਗੀ।”

ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਪੇਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. (ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ 'ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।”

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਰਨਵੇਅ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡਣ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ। ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।”

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋਗੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।”

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 'ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ-2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ 437 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 2,166 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 786 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨੀਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 686 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 340 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ 'ਪੇਸ' (ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਚਿੰਗ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ‘ਅਵੰਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਮੰਤਰਾ ਫਾਰ ਚੇਂਜ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਮੈਂਨਟੋਰਸ਼ਿਪ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, 5,012 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ, 8,268 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ 100 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,090 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 71 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 29 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰ.11, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 1 ਕਲੀਨਿਕ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ 76.41 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ 3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਰੋਤਮ ਨਗਰ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 87 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 3 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨਗਰ, ਬੁੱਢਾ ਮੱਲ ਗਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ 3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 990 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 414 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 576 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 107 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਪੂਰਵ ਦੇਖਭਾਲ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.) 'ਸਰਬੱਤ.ਏਆਈ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਏ.ਆਈ. ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

Read Also : ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਐਕਸ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅੱਜ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਪੀਐਸਈਬੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹੀ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੇਗਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਏਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ," ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਐਥੀਕਲ ਏ.ਆਈ., ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣੇ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਹਿਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ) ਦੇ ਐਥੀਕਲ ਏ.ਆਈ. ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਲੈਕਚਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਲਐਮਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਏ.ਆਈ. ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਐਫ.ਏ.-ਏ.ਆਈ.' ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੇ ਏ.ਆਈ. ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਏ.ਆਈ. ਹੈਕਾਥੌਨ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਨੀਵ ਏ.ਆਈ.' ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਸਾਖਰਤਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ, ਇੰਟੈਲ, ਕੈਨਵਾ ਅਤੇ 'ਐਫ.ਏ.-ਏ.ਆਈ.' ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ 25,172 ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 31.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 12,424 ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।"

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਆਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਏ.ਆਈ. 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏ.ਆਈ. ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਨੀਵ ਏਆਈ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਬੇਦੀ, ਇੰਟੇਲ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਖੁਰਾਨਾ, ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਭੱਲਾ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵੈੱਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ, ਕੈਨਵਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਗਰੀ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਐਫਏਏਆਈ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਯੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਐਸ. ਬੱਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਮੈਡਮ ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲਜੀਬਿਲਟੀ-ਕਮ-ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (ਨੀਟ-ਯੂਜੀ) 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਰ ਟੀਚਾ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸਾਡੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 437 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 847 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਰਨ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Read Also : ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ 50 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵੇਗੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਇਸ ਸਾਲ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਸੇਖੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 16,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਵਿੱਚ 720 ਵਿੱਚੋਂ 594 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 99.3 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ “ਪੇਸ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਇੱਕ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਮੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਦਿਨ ਹੈ।”

ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਫਲਾਪ ਸ਼ੋਅ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਖੋਖਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਸਰੇਆਮ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Read Also : ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 3000 ਰੁਪਏ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡੀਐੱਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਨਾ ਅਡਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਫੈਲਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। 720 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 237 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

Read Also : Mavan Dhiyan Sarkar Yojana ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਾਈ ਉਮੀਦ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ: "ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 237 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਣ ਫੌਰੈਸਟ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 68,268 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 16 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।”

ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 516 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਾਮਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।”

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਕਾਮੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ 2023 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਾਮਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।”

ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਣਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1,458 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 342 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਲਮ ਸਿੰਘ, ਰਵੀਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਤਮ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੈਗੂਲਰ

• ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 68,228 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
• ਇਕੱਲੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,458 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 342 ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 237 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।