ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿਮਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈਆ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਿਲਵਾੜ : ਨਿਰਭਯਾ ਦੀ ਮਾਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਭੈਆ ਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ 837 ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਇਕੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ‘ਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Nirbhaya Case ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭੈਆ ਗੈਂਗਰੇਪ (Nirbhaya Case) ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਸ਼ੈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਅਕਸ਼ੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਡ੍ਰਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਅਕਸ਼ੈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥ ਰੱਖੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ : ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਡਿਮੋਸ਼ਨ’ ਤੈਅ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਤੈਅ’ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 2-3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

 Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ

ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ‘ਚ ਲੰਮੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਫ਼ਲ ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੋਹਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਨੇ-ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿÀੁਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਾਧਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ-ਅਭਿਨੇਤਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਧੱਕੜ ਹੀਰੋ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਗੜੇ ਲਾਉਣ?ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ : –

ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾਈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ?

-ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ? ਪਰ, ਹਾਂ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰੀਲ  ਅਤੇ ਰੀਅਲ ‘ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਨਾਟਕ’ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ, ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ‘ਚ ਬਦਲਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਐਨਾ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਆਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ? ਪਰ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।

ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?

-ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮੇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫੈਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਡੰਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਕਅਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਸਿਨੇਮਾ ‘ਚੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ?

ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ  ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡੇ ਵਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਨਕਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਆਏ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਮਾਤਰ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।

ਸਾਂਸਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ?

ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਸਿਨੇਮਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਿਨੇਮੇ ਨੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਏਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਵਕਤ ਹਲਕੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ।

ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ?

ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਦੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੇਰੀ ਦਮਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਮਗਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰੰਟ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼  ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ?

ਜੀ ਹਾਂ! ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲਾ : ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ | INX Media Case

• ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ | INX Media Case

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਤੀ  ਚਿਦੰਬਰਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। (INX Media Case)

ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਭਾਨੂਮਤੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੁਣ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕਟਣਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। (INX Media Case)

ਈਵੀਐੱਮ ਵੀਵੀ ਪੈਟ ਮਿਲਾਨ : 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐੱਮ) ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੋਪਰਸ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀ ਮਿਲਾਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਐੱਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤੇ 20 ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Parties, Rejected, Application

ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਤੇ ਫੇਮਾ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ  ਹਨ ਦੋਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਅੱਜ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਿਆ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਤੇ ਫੇਮਾ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਯੂਕੇ ਪੀਐਲਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ 2016 ਤੋਂ ਲੰਦਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਰਾਈਲ 4 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਐਮਪਾ ਅਰਬੁਥਨਾਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

 ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ‘ਤੇ 13 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਮਾਲਿਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਓ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 2005 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 2012 ‘ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।

ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ

ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.145 ਅਰਬ ਪਾਊਂਡ ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਗੌੜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਰੀਬ 18,325.31 ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੈ ਹਾਲ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 29,500 ਪਾਊਂਡ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 13 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਾਦਿਕ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੋਨੀ) | ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ‘ਚ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬਲੈਂਕਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 129 ਵਿਚ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਪਾਸੋਂ ਸਿਟ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਲੈਂਕਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਬਲੈਂਕਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟ ਮੈਂਬਰ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਵਿਭੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾੜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 129 ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।  ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਰਮਾ ਤੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸੇ, 12000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਰ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਾਸ ਨਿਕਲਣਾ ਤੈਅ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਬਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ‘ਤੇ ਖੁਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ

ਬਠਿੰਡਾ| ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਵਸੀਲਿਆਂ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ (1 ਅਪਰੈਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ) ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ  ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 9 ਕੇਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਸਦਰ ਮਲੋਟ, ਸਿਟੀ ਮਲੋਟ, ਕਬਰਵਾਲਾ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਖੇਮਕਰਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਦਸਵਾਂ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 9 ਕੇਸਾਂ  ‘ਚੋਂ ਛੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ‘ਚ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲੰਬੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਤੈਨਾਤ

ਪਟਿਆਲਾ । ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਬਾਗੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲਾ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਾਗੀ ਧਿਰ ਐਸਐਸਏ/ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ 56ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ, ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵਿਸਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਚ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਚ ਪੁੱਜਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸਿਰਫ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਜਦਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਛਪੇ ਬਿਆਨ ਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਘੜ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਾ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਇਕਾਈ (ਏਸੀਯੂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ

ਕੋਲੰਬੋ, 16 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਰਤਾ ਸਨਥ ਜੈਸੂਰਿਆ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਸੂਰਿਆ ‘ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ 49 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪਿਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਇਕਾਈ (ਏਸੀਯੂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ
ਜੈਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਸੀਯੂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਸੀਯੂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਜੈਸੂਰਿਆ ‘ਤੇ  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਜੈਸੂਰਿਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ