ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Rahul Gandhi Defamation Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi)ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਾਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। Modi Surname Case

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ’ਚੋਂ 16 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ 75 ਪੁੜੀਆਂ ਜਰਦਾ ਬਰਾਮਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਨੇਸਮ ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 15 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ

(ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ (Aap Leader Sanjay Singh) ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਏਸੀਜੇਐਮ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ’ਚ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2016 ’ਚ ਹੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ :ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ (Aap Leader Sanjay Singh)

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਜੋ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿÎਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਵਲ ਦਰਜਾ ਨਿਧੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਫ਼ੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਰਾਹੀ 1 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 500 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਦਰਜ

ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਗਸਤ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨਿਧੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤ ਗਏ ਹਨ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਧਾਰਾ 499, 500 ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਟਵੀਟ ਆਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਮਾਨਤ

ਮੁੰਬਈ, ਏਜੰਸੀ।

ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਏਕਨਾਥ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ।

ਆਰਐਸਐਸ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਧਰਤੀਮਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ‘ਚ ਕਿਹੇ ਕਿ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਤਲ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਬੰਧਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Rahul Gandhi, Bail, RSS, Defamation Case

ਕਿਹਾ,ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ-2 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਨਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਦਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਏਜੰਸੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਮੇਧਾ ਨੇ 29 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਤਜਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। (Defamation Case)

ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਿਨ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਕਰਾਂਤ ਵੈਦ ਨੇ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਧਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵੇਦਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Defamation Case)