ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ। ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਨੇਵੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 98 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਬਚਾਏ ਗਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਬੜ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਨੇ 7000 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਮੁਮਰ ਗੱਦਾਫੀ ਦੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਬੀਆ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜਨਵਰੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ | Chief Minister

• ਸੌਂਪਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ | Chief Minister

ਬਟਾਲਾ (ਰਾਜਨ ਮਾਨ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 23 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਛੇਤੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਕਰਮ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੀਂਦ… ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ?

ਜਦਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਹਿ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨੇ ਰਮਨ ਬਹਿਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ ਪੁਰਸਾਰਥਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ, ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਪਰਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੰਭਲ ਜਾਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਵਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੋਰੇਟ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਸੀਵੀਸੀ ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਹਵਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰ ਕਾਉਸਿੰਲ ਤੋਂ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕੀ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਦਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ  ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ    ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ  ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ‘ਚ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਜੋ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ‘ਚੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਅਖੀਰ ‘ਚ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ  ਫੂਲਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ | Illegal Colonies

• ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਰਜਿਸ਼ਟਰੀਆ | Illegal Colonies

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਲੋਨੀ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ (ਪੈਰਾਫੇਰੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-1952 ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੈਰਾਫੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੱਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਫੀਸ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ/ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੇਗੀ ਆਈ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ | Illegal Colonies

ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ.ਟੀ./ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਮਿਲੇਗੀ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਛੋਟ | Illegal Colonies

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਮਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 14 ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ | Illegal Colonies

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਪਰਾਲੀ | Illegal Colonies

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ/ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ | Sadhu Singh Dharamsot

ਨਾਭਾ, (ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਗਏ 69ਵੇਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਣ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ‘ਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਛੁਡਵਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁਡਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। (Sadhu Singh Dharamsot)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਬੀੜ ਅੰਨੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 16 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ’ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਿੰਮ, ਬੋਹੜ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਜਾਨਾਂ

ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਘਰ-ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਬਾਇਲ ਐਪ ਆਈ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੂਟੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਣ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਹਲਕਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ, ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ  ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। (Sadhu Singh Dharamsot)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ‘ਗਰੀਨ ਕਵਰ’ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਐਨਰਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (Sadhu Singh Dharamsot)

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਂਸਲੇ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਾਪਸ ਜਲੰਧਰ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਭਿਆਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, (ਪੱਪੂ ਗਰਗ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਮੋਗਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਜਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ  ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ  ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ  ਝਗੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੇਜਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ  ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਣਜੀ: ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰਿਕਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਿਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਪਰਿਕਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ. ਖਣਨ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ।

 ਨਿਆਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਗੰਬਰ ਕਾਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਸਟਿਸ ਐਮਬੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰਿਕਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਿਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਪਰਿਕਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ. ਖਣਨ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਗੰਬਰ ਕਾਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਸਟਿਸ ਐਮਬੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।