ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਰੰਭੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਆਪਣੇ ਕੇਵਲ ਸਾਢੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ 5.12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 50.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

Read Also : ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ, ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 733 ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 868 ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 2,50,359 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.65 ਲੱਖ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 2,29,551 ਇਲਾਜ (45 ਫੀਸਦੀ) ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 2, 83, 089 ਇਲਾਜ (55 ਫੀਸਦੀ) ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਪੈਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 24,96,313 ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24.3 ਲੱਖ (48 ਫੀਸਦੀ) ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਅਤੇ 26 ਲੱਖ (52 ਫੀਸਦੀ) ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 34.2 ਲੱਖ (68 ਫੀਸਦੀ) ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16.1 (32 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,46,380 ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,69,372 ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 4, 56,730 ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2,15,373 ਪਰਿਵਾਰ), ਜਲੰਧਰ 'ਚ (3,69,335 ਕਾਰਡ; 1, 85,285 ਪਰਿਵਾਰ) ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (3,45,094 ਕਾਰਡ; 1,64,941 ਪਰਿਵਾਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ , ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਗੋਡੇ ਬਦਲਣੇ, ਕਾਮਨ ਬਾਇਲ ਡਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਬਲੈਡਰ ਸਰਜਰੀ, ਪਰਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੂਮਿਨਲ ਕੋਰੋਨਰੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਸਮੇਤ ਟੋਟਲ ਹਿੱਪ ਬਦਲਣ, ਪਰਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਨੈਫਰੋਲੀਥੋਟੋਮੀ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੈਟਾਫਾਈਸੀਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਿਸਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਇਲਸਿਸ ਇੱਕ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਭਰ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ 98 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਬੋਧਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 104 ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਅਨਦੇਸ਼ ਕੰਗ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸ਼ੈਲੀ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 65 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦੌੜ-ਧੂਪ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਢਹਿ ਪਿਆ—ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ।

ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ 60–65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਸੀ।

ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਸੀ—“ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂ?” ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ , ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੋਰ ਫੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਆਈਸੀਯੂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਖਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ—ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਲਿਆ।

ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ,“ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ… ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।” ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡੋਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨੌ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਮਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਲੰਬਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 35 ਤੋਂ 40 ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਫੜ੍ਹੀ ਰੱਖੀ। ਮਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ —ਕਦੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਿਰ ਸਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਠ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਗਲੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋਅਪ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਇਆ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ l

ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,“ਹੁਣ ਸੁਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ… ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼,ਮਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।

Health Insurance: ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਡਰ

• ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ
• ਸਿਰਫ਼ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ

Health Insurance: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

Health Insurance

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।

Read Also : ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ 200 ਫੁੱਟ ਖੱਡ ’ਚ ਡਿੱਗੀ, 10 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਹੁਣ ਬਿਨ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ 10 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਰਤ, ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ: ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

Health Insurance: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

Health Insurance: ਮੁਹਾਲੀ (ਐੱਮਕੇ ਸ਼ਾਇਨਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Health Insurance

Read Also : ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 274 ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੜੂਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਿਹਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 8 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ।

Health News: ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

Health News: ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਏਜੰਸੀ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਨ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 40 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ 5 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Health News

Read Also : Modi Fails Bihar: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਸਗੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ | Health News

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਔਸਤਨ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਭੱਗ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਗਭੱਗ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਰੋਕ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਆਦਿ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

Health Insurance: ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਿਸਵ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 55 ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਿਸਵ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇਜ਼ ਕਲੇਮ ਤੇਜ਼ਰਬਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸੇਵਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? Health Insurance

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਚੋਣ

ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹਟਾਏਗੀ।

ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਟੀਪੀਏ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੋ ਕਲੇਮ ਬੋਨਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸ ਧਾਰਕ ਪਾਲਿਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਭਾਵ ਬਾਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਬੇਨਤੀ | Health Insurance

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, IRDAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੁਵਿਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਰਾਜ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ

ਸੀਐੱਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.80 ਲੱਖ Wਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 57 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 276 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਵੇਗੀ ਯੋਗਦਾਨ | Health Insurance

• 200 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ 450 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਇਲਾਜ | Health Insurance
• 1396 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੈਕੇਜ਼ ਬਣਾਏ | Health Insurance

ਮੁਹਾਲੀ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਕਾ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 75ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ‘ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 46 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਰਡ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਰਨਗੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ, ਮੋਗਾ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ  ਜਿਸ ਨਾਲ 31 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 14.86 ਲੱਖ ਪਰਿਵਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਉਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਅੰਬਰ?

ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ 46 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 20.43 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 14.86 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, 2.8 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਸੂਬਾ ਉਸਾਰੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ 2.38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ, 46 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਤੇ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ 4500 ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 200 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1396 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੈਕੇਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਈ.ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰੋਗਿਆ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਈ.ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਦਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਹਨ ਹੱਕਦਾਰ | Health Insurance

1. 46 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰ
2. ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ 20.43 ਲੱਖ
3. ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਸੀ. 14.86 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ
4. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ 2.8 ਲੱਖ
5. ਮਜ਼ਦੂਰ 2.38 ਲੱਖ
6. ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ 46 ਹਜ਼ਾਰ
7. ਐਕਰੀਡੇਟਡ ਤੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ 4500

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ, ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।