ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਮੁਕਾਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ’ਚ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 15 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 80.45 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। Water Crisis

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਯਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਚਮਕਾਇਆ

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਟੂਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ , ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 69,886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। Water Crisis

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2028 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੇਯਜਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 55 ਲੀਟਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੂਹ, ਹੈਂਡਪੰਪਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਹਣ ਕਾਰਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਧੌਣ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ , ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ, ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਤਨ ਹੈ। Water Crisis

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਤੋਂ 2027 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧਾ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣਾ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Water Crisis

ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸ਼ਥਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਲੋਕ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ

Water Crisis: ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ, ਬੇਕਾਬੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4% ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ 18% ਅਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Water Crisis

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਨੀਰੂ-ਚੇਤੂ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ‘ਹਿਵਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਡਲ’ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। Water Crisis

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ, ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ‘ਜੌਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਛੋਟੇ ਤਲਾਬਾਂ (ਜੋਹੜਾਂ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ‘ਚਲ-ਖਾਲ ਸਿਸਟਮ’ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਓਰਾਨ (ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗਲ) ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Water Crisis

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਸੇਵਾ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਅਸਮਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ‘ਪਾਣੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ’ਪਾਣੀ ਪੰਚਾਇਤ’ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਚੇਨਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Water Crisis

ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। Water Crisis

ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Water Crisis

ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਭਵਨ, ਬਰਵਾ (ਸਿਵਾਨੀ) ਭਿਵਾਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ
ਮੋ. 94665-26148
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ

Ground Water: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 88 ਜਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Ground Water

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਣ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਣ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 87% ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 4,000-5,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Ground Water

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਦ ਲਈ 38,973 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ

ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਦ ਲਈ 38,973 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਜਲਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਜਿਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਲੱਡ ਸਿੰਚਾਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧੀ। Ground Water

Read This : Water Crisis: ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਾਰੇਪਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਹਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 5 ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। Ground Water

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2024 ਯੋਜਨਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2024 ਯੋਜਨਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। Ground Water

ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ

ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92.5% ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Ground Water

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ, ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪਾਣੀ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। Ground Water

ਪਰੀ ਵਾਟਿਕਾ, ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਭਵਨ, ਬਰਵਾ (ਸਿਵਾਨੀ) ਭਿਵਾਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ

Water Crisis: ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ, ਪਾਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

Read This : ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ, ਮਾਨਸੂਨੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਈ ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹਾਂ ’ਚ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਫਲ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Water Crisis

ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। (Water Crisis)

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

Water Crisis

ਅਸਲ ’ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸੀ।

Also Read : ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਖਪਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੰਗਾ, ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਾੳਂਂਦੇ ਹਨ। (Water Crisis)

ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਆਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਅਪਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਪਾਣੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਤੀਹ ਤੋਂ ਪੈਂਤੀ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਜੋ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂਲ ’ਚ ਅਲ ਨੀਨੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। (Water Crisis)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ : Saint Dr MSG

ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਾਏ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਬੇਢੰਗਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਘਟਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭਰ ’ਚ 150 ਮੁੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 42 ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਹਨ। (Water Crisis)

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਪੱਛਮ ’ਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ’ਚ 32.5 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ 40.6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ’ਚ, 2023 ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਅਸਮਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲ ਨੀਨੋ ਸਾਲ ਵੀ ਸੀ-ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, ਸਿੰਚਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। (Water Crisis)

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਅਸਲ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Water Crisis)

ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੱਕ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। (Water Crisis)

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਐਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 134 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (Water Crisis)

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋੋਂ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਦਰਿਆ-ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। (Water Crisis)

ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਤੰਤਰ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜ-ਸਮਰੱਥਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 8220 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਭੂਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ, ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਯਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆ, ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਖੂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। (Water Crisis)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਈਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਉੱਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ’ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। (Water Crisis)

ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ’ਚ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੈ। ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੇਢੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 1981 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 7177 ਘਣ ਮੀਟਰ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ’ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 1486 ਘਣ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 163 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 2010 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 500 ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੂੰਹ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 2 ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ’ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ 21.3 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 78ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਗਸਤ 2020 ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਟੂਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉੱਨਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਨਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ 77ਵੇਂ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਸਾਬਾ ਕੋਰੋਸੀ ਪਵਿਰਤਨਕਾਰੀ ਜਲ ਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ’ਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ, ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਕਈ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਅਤੇ ਲਾ ਨੀਨੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਸੀਐਨਿਕ ਐਂਡ ਐਟਮੋਸਫੋਰਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਅਲ ਨੀਨੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ੳੱੁਭਰਨ ਦੀਆਂ 55 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਨਸੂਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ, ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਪੈਟਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਕੋਣੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ, ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ ਕੈਂਪੇਨ, ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 256 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ 9.2 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਬਚੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੜਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਦੀਆਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਤਕਨੀਕ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯੋਜਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਹੁਕੋਣੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜਲ ਸੰਕਟ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁਸੁਮਪੁਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲ ਸੰਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਜਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਲੈਣ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ-ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਗਹਿਰਾਉਂਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਬਾਹ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਤ-ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਜੋ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਕਿ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚਿਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਬੈਰਾਜ ’ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਆਮ ਤੋਂ ਛੇ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੰਸਕਿ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀ, ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਤਨ-ਮਨ ਧੋਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਦੀ ਵੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ, ਭੇਦਭਾਵ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੌਣ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਣ,ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਐਨਾ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੰਕਟ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ‘ਨਦੀ ਜਲ’ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਲਲਿਤ ਗਰਗ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮ) ਬਿਲ-2020’ ਉਪਰ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਇਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੈਕਰੋਟ ਨਾਲ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ’ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫੰਡ’ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰਾਂਟਾਂ/ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

2025 ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ 11 ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘਾਟ

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ‘ਚ ਜਲ-ਪੱਧਰ  ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਰੰਗਭੇਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਆਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ।

ਅਸਲ ‘ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਚੇਨੱਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ 50 ਵੈਗਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਚੇਨੱਈ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਲ-ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਦੋ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 116 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 34 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਰਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਦੋਹਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5639 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 11595 ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 6597 ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵੇਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਗ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ ਵਧਣਗੇ ।

ਬੇਢੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਲ-ਮਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੂੜੇ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀਦੇ  ਪੱਧਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁਰਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ 11 ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 1180 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫਿਜੂਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਟੂਟੀ, ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ‘ਤੇ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਾਬਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਖੂਹਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੱਖਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਲ ਸੰਕਟ  ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਨੌਲਾ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਖੰਡ ਸਸਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀਮਾ ਅਪਨਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜਾਰਕਾ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ‘ਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਸੰਗਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋੜ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਥਾਨਿਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਹੈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇਵ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Water Crisis, Need,  Time, Resolve

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੰਸਿਆਂ ‘ਚ ‘ਜਲ ਸੰਕਟ’ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ

ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ (ਏਜੰਸੀ)। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ  ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਹਿਜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਵੈੱਲ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੈ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।