ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ/ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਆਗ਼ਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦ ‘ਚ ਇਹ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਮਕ-ਲਮਕ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਜੈਨਰਿਕ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ।

ਇਹ ਸਟੋਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਟੋਰ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਟੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2008 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1289 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 39 ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਉਪਲਵਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਛਿੱਲ ਲਹਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ  ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਬੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਂਟੀਬਾਓਟਿਕ, ਬੰਗਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਡਰੱਗ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਐਂਟੀਬਾਓਟਿਕ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਡਰ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਸਨ ਪੰ੍ਰਤੂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੀਪੀਪੀਆਈ  ਵੱਲੋਂ 757 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ 150 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਈ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਸੰਮਤੀ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੋ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੁਖਰਾਜ ਚਹਿਲ,  ਧਨੌਲਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਮੋ: 97810-48055