Punjab Government: ਮੋਹਾਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-82 ਸਥਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਬਜਾਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ | Punjab Government

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। Punjab Government

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। Punjab Government

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਨਵੀਂ ਹੈਮਜ਼ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਟਰੈਕ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।

Read Also : Rajindra Hospital Doctors Strike: ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ, ਅੱਜ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਬੰਦ, ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਚਾਰਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਾਸ ਦਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਾਸ ਦਰ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਾਂ ਵਿਖੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ

ਦੋਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 65ਵੀਂਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ 65ਵੀਂਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈੱਟਬਾਲ ਅੰਡਰ-19 ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਅੰਡਰ 14 ਅਤੇ 19 ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਵੁਸ਼ੂ ਅੰਡਰ 19 ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਸੀਪਕ ਟਕਰਾਅ ਅੰਡਰ 14 ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 25 ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ

ਇਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 25 ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ., ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 24 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜੈਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਅਥਲੈਟਿਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡੋਰ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ, ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਕੇ. ਬਾਵਾ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾਲੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ,  ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਕੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ?  ਰਾਜਨੀਤਕ ਛਵੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ 23 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੀਂਚ ਸਕੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ।

ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2014 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ,  2016 ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ 11 00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।  ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਜੇਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਚਮਕਾਉਣ  ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕਰ  ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। (Government)

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 32 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Government)

ਅੱਜ ਦੀ ਲੱਕ-ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 32 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,  ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ  ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। (Government)

ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੋਝ ਦਾ ਲਗਭਗ 21 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵਿਵਸਥਾ ਆਵਾਮ  ਦੀ  ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ?  ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਵੇਖੋ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖ਼ਾਨਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਾ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈਵੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਪਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਨਾਂਅ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਖਾਨੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਖਾਨੇ ਹਨ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਹਜਾਰ 180 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜਾਰ 945 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਖਾਨੇ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹੋਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਫਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। (Government)

ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਆਦਿ ਹੈ ਨਹੀਂ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ । ਟੈਂਕ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ  ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਫਾਈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਫਾਈ  ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਧੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ-ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 3755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ,  ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਣਜਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ?  ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? (Government)

ਵਾਟਰ ਏਡਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਟਾਇਲੇਟਸ 2017 ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 35.5 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।  ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼  ਦੇ 73.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੇ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਣਜਾਣ ਬਣੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (Government)

ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ, ਡਰੇਨਜ਼ ਸਮੇਤ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਚੁਰੂ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਸ੍ਰੀ ਰਾਠੌੜ ਅੱਜ ਚੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੂਜੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 144.99 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਗਾਜਸਰ ਗਨਾਣੀ ਦਾ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ 248.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਗਰਸੈਨ ਨਗਰ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਲੋਨੀ, ਵਣ ਵਿਹਾਰ ਕਲੋਨੀ, ਇੰਦਰਮਣੀ ਪਾਰਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।