ਸੀਜੀਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਖਤਮ

Justice BR Gavai: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 52ਵੇਂ ਸੀਜੀਆਈ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸੀਜੀਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਗਵਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ 2007 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਧੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Board 12th Result 2025: ਪੰਜਾਬ ’ਚ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਚੈੱਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਨਵੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 16 ਮਾਰਚ, 1985 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜਾ ਐਸ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭੋਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ। 1987 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। Justice BR Gavai

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ SICOM, DCVL ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਸਤ 1992 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1993 ਤੱਕ, ਉਸਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 17 ਜਨਵਰੀ 2000 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 14 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਬਣੇ ਅਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਆਪਣੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਲਗਭਗ 700 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਪੁਰ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪਣਜੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 24 ਮਈ 2019 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਲਗਭਗ 700 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਸਿਵਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ, ਵਪਾਰਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਉਲਾਨਬਾਤਰ (ਮੰਗੋਲੀਆ), ਨਿਊਯਾਰਕ (ਅਮਰੀਕਾ), ਕਾਰਡਿਫ (ਯੂਕੇ) ਅਤੇ ਨੈਰੋਬੀ (ਕੀਨੀਆ) ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ 23 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। Justice BR Gavai

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਏਜੰਸੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਟੀਈਟੀ) ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟੀਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸੀਟੀਈਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 23 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਿਹਾ, ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵੇਰਵਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ‘ਚ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਸੂਟੇਡ ਬੂਟੇਡ’ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਵੀ ਚੰਦੇ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਚੰਦੇ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ

2017 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੋਣਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ।

ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵਕਿੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।