Holidays: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ 3-4 ਤੱਕ ਜ਼ੋਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। July Month

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਨ ਸਬੰਧੀ, ਵੱਡੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Holidays

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ | Holidays

• 3 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਖਰਚੀ ਪੂਜਾ ਕਾਰਨ ਅਗਰਤਲਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
• 5 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
• 6 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।
• 12 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
• 13 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।
• 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਬੇਹ ਦਿਨਖਲਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
• 16 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹਰੇਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
• 17 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਯੂ ਤਿਰੋਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
• 19 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਰ ਪੂਜਾ ਕਾਰਨ ਅਗਰਤਲਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
• 20 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
• 26 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
• 27 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
• 28 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਗੰਗਟੋਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦ੍ਰੁਕਪਾ ਤਸੇ-ਜੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਯਾਦ ਰਹੇ: ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

https://rbi.org.in/Scripts/HolidayMatrixDisplay.aspx

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ’ਚ ਛੁਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Bank Holidays) ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 12 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ 2 ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵੇਖੋ ਕਦੋ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ

4 ਜੂਨ , 10 ਜੂਨ, 11 ਜੂਨ , 15 ਜੂਨ , 18 ਜੂਨ ,20 ਜੂਨ , 24 ਜੂਨ, 25 ਜੂਨ, 26 ਜੂਨ, 28 ਜੂਨ, 29 ਜੂਨ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ।

2000 Rupee Note: 2000 ਦੇ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਈ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 2000 Rupee Note Exchange: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ (2000 Rupee Note) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਸੀਟੀਯੂ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕਾਂ (Bank Employees Strike) ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ.) ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਆਈਬੀਈਏ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਐਚ ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ, ਨਿੱਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ) ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਾ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਆਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾ ’ਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ 5 ਮਈ 2021 ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-1 ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਕਾਰਨ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ (5 ਮਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ਼

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ)। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਕੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ 14 ਮਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੱਦਦ ਨੂੰ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੱਦਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ 75 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਦੀ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਤੇ ਖਾਦ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਹੋਇਆ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ , ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰ

ਤਪਾ ਮੰਡੀ, (ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ) ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਹਕ  ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਬਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਅਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ  ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਮੋੜ ਨਾਭਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਲੱਕੀ ਮੌੜ) ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਅਨਜਾਣ ਸਖਸ਼ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ  ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਲੱਕੀ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਗਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਜ ਵੀ  ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਗਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲੱਣਾ  ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਂਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖਮਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ  ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ  ਦੋਸੀ ਵਲੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੈਲਦਾਰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਕੋਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਧੂਰੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬਲਾਕ ਧੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਧੂਰੀ ਮੂਹਰੇ ਬਲਾਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ।

ਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 28/29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਪਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਕਰਜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਖਜਾਨਚੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਧਨੀ ਕਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜਵਾਲ, ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਿਲਾ ਹਕੀਮਾ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੇਧਨੀ ਕਲਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੌੜ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮੂਲੋਵਾਲ, ਬਲਾਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਭਾਗ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੈਂਕਰਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰੁਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਰੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨਗੇ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆਉਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਰਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਰਜ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰੁਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ 202 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਲੋਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 250 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਲੋਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। (Finance Ministry)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ : ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ

ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਛੱਡੀ ਬਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਫਸਲ

ਉਸ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਹਨ? ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਪੇਂਡੁ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। (Finance Ministry)

ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਫਰਕ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਮਮਦੋਟ ‘ਚ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਅੱਗ

ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਾ ਮਮਦੋਟ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਮਦੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮਮਦੋਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਮਦੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋਡ਼ ਕੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਲੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਾਮਣਾ, (ਸੁਨੀਲ ਚਾਵਲਾ) | ਗੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ 5 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਮਨਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਓਬੀਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 7 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਣਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਬੰਮਨਾ ਦੇ ਉਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 1 ਵੱਜ ਕੇ 35 ਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੁਟੇਰੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਾਰ ‘ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਚਾਰੋਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨਿਤਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੰਨ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ 7 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਸਪੀਡੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਮਾਣਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ 650 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 420 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਹਾਲੇ  ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 830 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 11 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਸੁਧਾਰਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੀਸੀਏ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੀਸੀਏ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਜੋ ਪੀਸੀਏ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 4-5 ਬੈਂਕ ਪੀਸੀਏ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਐਨਬੀ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੀਸੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੀਸੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਤੀਤ ‘ਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਐ: ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਉਲਝੀ ਸੀ ਸਾਲ 1985-86 ਅਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਪਾਏ ਸਨ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਲੀਮਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉੱਭਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਫਸੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2015-16 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਨਪੀਏ ਜੂਨ ਦੇ 8.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 8.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ 7.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਐਨਪੀਏ 4.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ‘ਚੋਂ 12 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 37,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਿਆ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 11 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 94,00 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਘਾਟਾ 1986 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਇਹ ਘਾਟਾ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਧਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰਾਡ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਾਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 10,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ 2017-18 ਵਿਚ 41,167.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਫਰਾਡ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 11 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਵੰਡ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ‘ਚ ਵਾਧਾ: 6 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ਜੂਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 9 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 17.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੰਜ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਬੈਂਕ ਮੁੜ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਫਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜੋਖ਼ਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਬੇਅਰਥ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।