ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਐ ਫਿਲਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ | Emergency Moive

Emergency Moive: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ 21 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ : ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ

ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Emergency Moive

Pension News: ਉੜੀਸਾ (ਏਜੰਸੀ)। ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Police: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ

ਇਹ ਐਲਾਨ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ MISA (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1971) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਯੋਗ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸੱਤਿਆਵਰਤ ਸਾਹੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ | Pension News

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਮੁੱਖ ਸਹਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਝੀ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਸਈਸੀ), ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ Pension News

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। Mpox outbreak : ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐੱਮਪਾਕਸ ਭਾਵ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਐੱਚ. ਓ.) ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਟੈਡ੍ਰੋਸ ਐਡਨਾਮ ਘੇਬ੍ਰੇਯਸਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਮਪਾਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। Mpox outbreak

Read Also : ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਰਸਤਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 3 ਨੋਡਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਸਫਦਰਜੰਗ, ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Mpox outbreak

ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰ. ਟੀ.-ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਤੇ ਨੇਜ਼ਲ ਸਵੈਬ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਸੈਂਟਰਸ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹਰਾਰੇ (ਏਜੰਸੀ)। ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈਜਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਰਾਰੇ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (Emergency) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਊਜਡੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਾਰੇ ਦੀ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਜਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਇਆਨ ਮਾਕੋਨੇ ਨੇ ਹਰਾਰੇ ’ਚ ਹੈਜਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਕੋਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2008 ’ਚ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੈਜੇ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। (Emergency)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਭਲਕੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ

ਹਰਾਰੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਾਸਪਰ ਚੋਂਜੀ ਨੇ ਮਈ ’ਚ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ 21 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹੈਜਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ’ਚ ਜਿੰਬਾਬਵੇ ’ਚ ਹੈਜੇ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। (Emergency)

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ

ਕੋਲੰਬੋ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਿਆ

ਜੇਨੇਵਾ (ਏਜੰਸੀ)। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਐੱਚ.ਓ.) ਨੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ Corona Virus ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਓ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਰੋਗ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਓ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਕੋਪ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

• ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 7836 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 7711 ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ।
• ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 69 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 11250 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਓਟੋ ਸੰਧੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਵੀਡਨ ਦੀ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ।

ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਆਖ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਖ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ 100 ਰੁਪਏ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਮੰਤਵਹੀਣ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਏਜੰਸੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ

ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਟੈਲੀਕੌਮ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੇਈ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੁਆਵੇਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾÎਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੇਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੇਈ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਟਬਾਰਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਖਾਰਤੁਮ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਹਰ ਅਲ ਨੀਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅਟਬਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਅਸ਼ਰੂਕ ਨੇਟ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਹਰ ਅਲ ਨੀਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਟਬਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਜਮਾਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਡਾਨ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਨੇ ਅਲਬਾਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਅਲ ਸਿਦਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਥਾਨਕ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਟਬਾਰਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਟਬਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਹਨਾ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

40 ਵਾਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ

ਵਾਸਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ)। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਾਸਕਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਐਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਵਾਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਸਕਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਜ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਆਫ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਸਮਨਵਿਅ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(Earthquake)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਾਸਕਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। (Prices)

ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। (Prices)

ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | Prices

ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। (Prices)

ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮਹਿਜ਼ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ‘ਚ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹਨ। (Prices)

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ | Cabinet Meeting

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਮੁਖੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Cabinet Meeting)

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ | Cabinet Meeting

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਨ ਭਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ  ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾਂ ਜਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਚੀਫ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਸਣੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Cabinet Meeting)

ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੈਂਥ | Cabinet Meeting

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਹਿਲਾਈ ਸਰਕਾਰ | Cabinet Meeting

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ‘ਮਰੋਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।