Honor of Organ Donor: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਟੋਨੀ ਬਾਂਸਲ ਇੰਸਾਂ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਬਾਂਸਲ ਇੰਸਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਅੰਗਦਾਨੀ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 15 ਅਗਸਤ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਟੋਨੀ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਬਰੇਨ ਡੈੱਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਟੋਨੀ ਬਾਂਸਲ ਇੰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਾਹਸ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਟੋਨੀ ਬੰਸਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਟੋਨੀ ਬਾਂਸਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

Read Also : ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 80ਵਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ‘ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਵੰਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਟੋਨੀ ਬਾਂਸਲ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟੋਨੀ ਬਾਂਸਲ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੰਸ਼ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਟੋਨੀ ਬਾਂਸਲ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

Governor of Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਲ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਛੋਟ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰਿਆ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ | Governor of Punjab

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਲਾਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Governor of Punjab

Read Also : Govt Holiday: ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ

ਐੱਨਓਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। Governor of Punjab

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਕੋਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ | Governor of Punjab

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 7 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। (Governor of Punjab)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ’ਤੇ 7 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕਰਨ ਨਿਪਟਾਰਾ | Governor of Punjab

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

Also Read : ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦੈ, ਨਹੀਂ ਐ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੀ ਲੋੜ | Governor of Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੋੋ੍ਰਮਲਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (Governor of Punjab)

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਠੀਕ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੀ ‘ਇਹੋ ਜਿਹਾ’

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ

ਇਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਟ ਹੋਮ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ , ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Governor of Punjab) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਬਿਪਰਜੋਏ ਤੂਫ਼ਾਨ’ ਕਾਰਨ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲੀ

ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ।

‘ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ’ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਦੋਸ਼ | Governor of Punjab

ਦਰਅਸਲ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸਨ ’ਚ ‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਭਾਵ ‘ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ’ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ‘ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ’ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ।

ਰਾਜਪਾਲ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੀ ਤਕਰਾਰ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) | ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਇਸ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2017 ‘ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਿਆਂ ਸਿਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 2015 ‘ਚ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਟ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਟ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਿਟ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਆਈਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੰਦਕ ਭਰੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।