Haryana News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ (Lado Lakshmi Yojana) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2100 ਰੁਪਏ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਭਾਵ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ | Haryana News

• ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਂਅ – ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
• ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂਅ – ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ
• ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ
• ਉਦੇਸ਼ – ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
• ਲਾਭ – ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਰੁਪਏ
• ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ – https://socialjusticehry.gov.in/

ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? | Lado Lakshmi Yojana

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬਹਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ | Lado Lakshmi Yojana

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ:-

18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ:-

ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ।

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:-

• ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
• ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ
• ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ
• ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
• ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
• ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ
• ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ:-

• ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ…
• ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ’ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Send OTP ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ OTP ਭਰ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੋ।
• ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ।
• ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਲਓ।

Read Also : Punjab Agricultural University: ਆਟੋ-ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪੇ ਚੱਲਣਗੇ ਟਰੈਕਟਰ

Haryana Ration Card: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,17,361 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,727 ਕਾਰਡ ਏਏਵਾਈ (ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1,14,634 ਬੀਪੀਐਲ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (PPP) ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਡ (CREED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਲਤ ਮੈਪਿੰਗ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | Haryana Ration Card

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤ ਮੈਪਿੰਗ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Haryana Ration Card

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਏਵਾਈ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਸਿਰਫ 13.50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 40 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀਪਤ ਡਿਪੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਪਾਣੀਪਤ ਡਿਪੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਮੈਪਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲੇ ਪੀਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਐ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Read Also : Weather News: ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ

Haryana News: ਖਿਜਰਾਬਾਦ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ)। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਮਾਤ੍ਰਸ਼ਕਤੀ ਉਦਮਿਤਾ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Physical Activity: ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ | Haryana News

ਮਾਤ੍ਰਸ਼ਕਤੀ ਉੱਦਮਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਮਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ | Haryana News

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ | Haryana News

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟੈਕਸੀ)
• ਸੈਲੂਨ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਸਿਲਾਈ, ਬੁਟੀਕ
• ਫੂਡ ਸਟਾਲ, ਆਈਸ-ਕ੍ਰੀਮ ਯੂਨਿਟ
• ਹੈਂਡਲੂਮ, ਬੈਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ
• ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਟੀਨ ਸੇਵਾ)
• ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
• ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
• ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ
• ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
• ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ (2)
• ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
• ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ
• ਸਿਖਲਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
• ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Haryana Government: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਤੇ ਬਣੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੀਐੱਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। Haryana Government

Read Also : Vicky Middukhera ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ : 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਮਰ ਕੈਦ, 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Haryana Government

ਸੀਐੱਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਣਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। 95 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ 52 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 17 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਜਰੀਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੋਰਟਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਮੇਰੀ ਫਸਲ, ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਯੁੁਸ਼ਮਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਚਿਰਾਊ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਚਿਰਾਊ ਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ

Haryana Government: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਲਦ ਬਦਲੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ…

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। Haryana Government

Haryana Government: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਲਵਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers Protest: ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਫ਼ਤਰ | Haryana Government

ਅੱਠਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 24 ’ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੇਦੀ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 31 ’ਚ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 34 ’ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪਵਾਰ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 39 ’ਚ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 47 ’ਚ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 43 ’ਚ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਬੈਠਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 42 ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 40 ’ਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 43 ’ਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਗਰ ਜਦਕਿ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 43 ਸੀ ’ਚ ਆਰਤੀ ਰਾਓ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। Haryana Government

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Haryana News: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read This : Mehsana Accident News: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਹਿਸਾਣਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 7 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। Haryana News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। Haryana Government : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Haryana Government

ਹੁਣ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. | Haryana Government

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਥਾਨੇਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ‘ਮ੍ਹਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਹਰਿਆਣਾ’ ਰੈਲੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ’ਚ 24 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।

Read Also : Sahara Group News: ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ!

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ, ਸਿਰਫ 18 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤਾ ਸੱਦਿਆ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। (Haryana Government Job)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। Haryana Government Job

ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਿਜ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਸਲ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਸਲ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਪਰੀ ਉਮਰ 52ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਆਈਓ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ | Haryana Sirsa

• ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਸਿਫਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 372 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਈਓ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3229 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 372 ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਆਈਓਜ਼) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ 60, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ 32, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ 10, ਅੰਬਾਲਾ 30, ਯਮੁਨਾਨਗਰ 57, ਕਰਨਾਲ 31, ਪਾਣੀਪਤ 3, ਹਿਸਾਰ 14, ਸਰਸਾ 66, ਜੀਂਦ 24, ਰੇਵਾੜੀ 5, ਰੋਹਤਕ 31 ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ’ਚ 9 ਆਈਓ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਈਓ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੋ ਲਗਭਗ 3229 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।’

ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਲਾਤ : ਵਿਜ

ਵਿਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ 372 ਆਈਓ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’

ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਡਰੋਨ

ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ

• ਸਰਕਾਰ  (Haryana Government) ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ: ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ 

ਭਿਵਾਨੀ (ਇੰਦਰਵੇਸ਼)। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੇਰਿਓ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੌ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਛੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। (Haryana Government)

ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਤਮ ਨਸਲ ਦੀ ਵੱਛੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਪਿੰਡ ਸਿਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੋਲੀਹਾਊਸ, ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਗਿਗਨਾਊ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਲਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਉਠਦੇ ਘਪਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੌਂਦੇ ਉਠਦੇ ਜਖਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆਦੇਸ਼, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਏਸੀ, ਕੂਲਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਏ.ਸੀ., ਕੂਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਣਗੇ। ਏਸੀ, ਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਮੰਡਾਲਯੁਕਤ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਏ.ਸੀ., ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢਿੱਲ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ, ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੂਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਏ.ਸੀ., ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।