President ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਚਾਂਸਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ(President) ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਆਰ. ਐਲ. ਹੰਗਲੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਲੂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। President

ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ(President) ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਹੰਗਲੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹੰਗਲੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹਾਂਗਲੂ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਲਪਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। Amarinder Singh

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਅਗਲੇ 5-7 ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Amarinder Singh

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। Amarinder Singh

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 5 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਜੁਆਬ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ?ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ, ਡਾ. ਐਨ. ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਾਵਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ, ਡਾ. ਨੈਨਾ  ਸਲਾਥੀਆ ਪਾਠਨਕੋਟ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਡਾ.?ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਮੀ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ

ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਈ ਸੀ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦਬੀ ਜੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 12-14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮੀਂਹ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 23 ਤੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੌਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਆ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੇਟ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ

ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਲੋਚਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ”ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਖੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਣ ਐਲਾਨਿਆ ਉਪ ਦਫਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮਰਥਾ ‘ਚ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਡਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ

• ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਖ਼ਾਸਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਗਏ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ਼ੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਵਿਭਾਗ (ਕੈਗ) ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਭਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ‘ਤੇ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ : ਅਨਿਲ ਭਾਨ

ਇਸ ਵਿੱਚ 25.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਾਜ 6 (3) (iv) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਨਰਜ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ 7 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਭਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈ ਵੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਅ ‘ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ

ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ 18 ਸੋਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 2 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ।

ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ•ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ 85 ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਨਰਜ ‘ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ‘ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, 25 ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚ

ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਬਠਿੰਡਾ: ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਗਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੋਢੀ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਸਲੋਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ  ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗਗਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਗਨ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ।

ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਨਿੱਕਲਿਆ।  ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਣਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੇਐੱਮਆਈਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਚਹਿਰੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏਐੱਸਆਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਾਮਲਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਸ. ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਦਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੇਬਲ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ (27 ਜੂਨ ਤੱਕ) ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਪਰ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।