250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

Punjab Budget: (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ) ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਲਵਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। Punjab Budget

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ : ਸੇਖੋਂ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਟਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjab Budget: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦੇ ਵਰਗ ਲਈ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ’ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲਾਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Read Also : ਓਮਾਨ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਦਕਾ 2027 ’ਚ ਮੁੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।

ਬਜਟ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਪਾਰ | Punjab Budget 

• ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਬਜਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ

Punjab Budget: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 2 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ! ਬੱਲੇ!, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ 2500 ਰੁਪਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 3000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ਟ ਕੀ…

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਟਲ ਸਕਦੀ ਐ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 1100 ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ

ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। Punjab Budget

Budget News: (ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi Weather Update: ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ‘ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਦ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਖੋਲੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। Budget News

ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 2,695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (Punjab Budget)

•  ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੇ 7,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 7,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। Punjab Budget

ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 9,330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 9,330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ 400 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਨਾਨਸੂ, ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ 220 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। Punjab Budget

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: EPFO Rules : PF ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ.-3 ਅਧੀਨ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 805 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ.-3 ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 199 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 176 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ 2,695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। Punjab Budget

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ | Punjab Budget

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। (Punjab Budget)

ਇਸ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਮਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਚੋਣਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

Also Read : ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦਰੁਸਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਐਪ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਪਜ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

Budget 2023 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ

• ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ
• ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਿਸਾਹੀਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ (Budget 2023) ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।“

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਟੈਕ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਜਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ ਪਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। Budget 2023

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਪਸਟ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਰਿਪਟ ਅਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦਿਸਾਹੀਣ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਕਲਿਆ ਖਾਲੀ

(ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ) ਕੋਟਕਪੂਰਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 36000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਮੂਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 37 ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਫੋਕਸ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ (Punjab Budget)

• ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੇ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
•  ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏਗਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਿਆਦਾ ਬਜਟ
• 1 ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ’ਤੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦੋਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਵਾਰ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Punjab Budget)

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਟੈਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਇਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਇਟ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਐਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੱੁਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਕੁਝ ਪਿ੍ਰੰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਟਾਈਲੈਟ, ਪਾਣੀ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਹੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਸਿਹਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 1033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁਲ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਮੁਕਾਬਲੇ 23.80 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸੇ ਸਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨਾਂ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏ ਐਲਾਨ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 17.8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
• ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਸਣੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 2102 ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਣਗੀਆ।
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 45 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 61 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
• ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ 108 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ।
• ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਗੇ੍ਰਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 424 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ।
• ਸਮੱਗਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਲਈ 1231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ।
• ਖਿਡਾਰੀਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 25 ਕਰੋੜ।
• ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਬਸਿੱਡੀ ’ਤੇ 2503 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ।
• ਆਟਾ ਘਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ 479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)। ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ( ਰਜਿ;) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ,ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ, ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 28 ਤੋਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਡਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਦੋ; ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ 2022¿; ਨੂੰ ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ¿; (ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ) ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਲ .ਟੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿ੍ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ,ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਗੇਜ ਰਾਮ ਭੌਰਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ,ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ,ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ; ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ,ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛਾਬੜਾ,ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ, ਉਰਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ , ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਜਲਾਸ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)| ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੁਣ 8 ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ 5 ਮਾਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ.ਏ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

ਬੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.