RBI: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (R29) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ | 20 rupees note | RBI

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ – ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਟ ਦੇ ਰੰਗ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ (ਨਵੀਂ) ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਨੋਟ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ

• ਰੰਗ: ਹਰਾ ਪੀਲਾ
• ਆਕਾਰ: 63 ਮਿਲੀਮੀਟਰ x 129 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
• ਪਿਛਲੀ ਤਸਵੀਰ: ਏਲੋਰਾ ਗੁਫਾਵਾਂ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ
• ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਨੋਟ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ – ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ?

ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਨੋਟ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

Read Also : Monsoon Update Punjab: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਧਿਆਮਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਲ ਮਨਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ : ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ

ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਸਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਟਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (ਗਿਆਨ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ/ਐਨਏ/ਨੀਟ/ ਜੇਈਈਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ’ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੱਟੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕਦੇ ਫ਼ਿਰਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭੈਅ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਓਨਾ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।

ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ-1 ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਜ਼ਾਰ, ਮਾੱਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਐ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨਿਸ਼ੰਕ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ

ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਅਸਲ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਮਾਧਮਿਕ ਕਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਪੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 33 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿਮ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ

ਉਂਜ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਉਂਜ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 24 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚ ਕਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਾਧਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ

ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚ ਘਟੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ

ਸਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ‘ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲੰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੋਜਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 1 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੱਸ ਕੇ ਭਰਮ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉੋਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ

ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਕੈਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਦਲਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੂਫ਼ੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਪਰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ

ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Akali Dal | ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਜੀਬ ਫੈਸਲਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Akali Dal) ਦਾ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ‘ਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਖਨਊ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ, ”ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ” ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀਏਏ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਵਾਲਾ ਪੈਂਤਰਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਸੀਏਏ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੈਂਤਰੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੀਏਏ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਗਿਆ ਉਂਜ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ‘ਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਘੱਟ ਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋ ਨਾਤਾ ਤੋੜਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (amrinder singh) ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਖਿਲਾਫ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੜੇ ਹੋ।” ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ,”ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਥਪਥਪਾਇਆ?” ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ‘ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਹੂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਸਵਿਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਗੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (amrinder singh) ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ,
• ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
• ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ।
• ਇਥੇ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ
• ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ

ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਫੇਰਬਦਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

• ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਰੀਬੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

• ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
• ਇਸ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
• ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ
• ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਥੇ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

• ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ,
• ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ

• ਪਰ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਖ਼ੁਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ 
• ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

HARYANA ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਕਲਪ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। HARYANA

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ : ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਡਿਮੋਸ਼ਨ’ ਤੈਅ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਤੈਅ’ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 2-3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

 Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ-ਸਾਡੇ ਕੋਲ 170 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 49 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਹਨ ਐੱਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੈਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜਨਵੀਸ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜਨਵੀਸ ਕੋਲ 170 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ।

ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ !

• ਭਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲ
• ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ
• ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
• ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ-ਰਾਕਾਂਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
• ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
• ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੀ ਦਲੀਲ

• ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ) ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ
• ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਹੁਤਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਰਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ) ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫੜਨਵੀਸ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ : ਸਿੱਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
  

  ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੀ ਦਲੀਲ

   

• ਐੱਨਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਤੱਤਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1998 ‘ਚ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਅਤੇ 2018 ‘ਚ ਤੱਤਕਾਲ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
• ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ
• ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ?
• ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਚਾਹੇ 1998 ‘ਚ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 2018 ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਹੋਵੇ
• ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ਼ 42-43 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਮੈਂ 2010 ‘ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।   Modi

ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗਲ ਲਾਇਆ।   Modi

ਪੂਰੀ ਸਹਿਜਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

-ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ: ਪਵਾਰ

-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੀਤ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਕਾਂਪਾ ਦਾ

ਮੁੰਬਈ, ਏਜੰਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਉਲਟਫੇਰ ‘ਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਕਾਂਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਕਾਂਪਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ  Pawar ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਕਾਂਪਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹ। ਸ੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਓਡ-ਈਵਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਓਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਡ-ਈਵਨ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਾਡੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵਧ ਟੀਮਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹਨ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।।ਜੋ ਵੀ ਕੂੜਾ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਓਡ-ਈਵਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।