ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰੱਫੜ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦ ੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ

ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ?
ਖੇਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।