Sach Kahoon Punjabi RSS Feed Generator Economic - Sach Kahoon Punjabi https://sachkahoonpunjabi.com/tag/1133/rss Economic RSS Feed ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ (Economic Growth)

ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨੇਟਰੀ ਫੰਡ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਆਦਿ ਨੇ 2023 ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਫਿਰ ਵਧਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ੍ਹ ਗਏ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੇਗਾ।

ਸਿਲੀਕੋਨ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ (Economic Growth)

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਲੀਕੋਨ ਵੈਲੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਕਣਕ ਜਿਹੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼, ਬਜਟ ਅਸੰਤੁਲਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਪੈਦਾ ੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

]]> Breaking News ਸੰਪਾਦਕੀ https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0/%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%A6%E0%A8%95%E0%A9%80/expect-economic-growth/article-32004 https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0/%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%A6%E0%A8%95%E0%A9%80/expect-economic-growth/article-32004 Sun, 01 Jan 2023 10:57:46 +0530 ਆਰਥਿਕ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਗੇੜਾ

ਆਰਥਿਕ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਗੇੜਾ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਨਵੇਂ  ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ

ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 28000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ  ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ  ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਪੀਏਪੀਐਫ਼)ਕੰਟੀਨਾ ‘ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ  ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ‘ਚ ਛਾਇਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਰ ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਟਕਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

]]> ਸੰਪਾਦਕੀ https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0/%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%A6%E0%A8%95%E0%A9%80/rotate-the-economic-wheels/article-13250 https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0/%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%A6%E0%A8%95%E0%A9%80/rotate-the-economic-wheels/article-13250 Thu, 14 May 2020 17:02:27 +0530 ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇਗਾ ਕਵਾਡ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇਗਾ ਕਵਾਡ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਦ ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਨਾਂਅ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਦਾ ਜਨਮ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਨੀਲਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਵਾਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਂਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਇਜ਼ਾਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਕਵਾਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ

ਰੂਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਕਵਾਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

]]> ਸੰਪਾਦਕੀ https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0/%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%A6%E0%A8%95%E0%A9%80/chinas-economic-policies-will-increase-the-importance-of-the-wastage/article-11777 https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0/%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%A6%E0%A8%95%E0%A9%80/chinas-economic-policies-will-increase-the-importance-of-the-wastage/article-11777 Thu, 23 Jan 2020 14:45:47 +0530 ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ : Harpal Cheema

ਕਿਹਾ, 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ  (ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਕੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਆਮ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 19 ਰੁ, ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ 29.50 ਰੁਪਏ, 5 ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 7 ਰੁ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਗ਼ੈਰ-ਏ.ਸੀ. ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ 2 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 4 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕਿਰਾਇਆ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਮਰਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਦਨੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਲੇਹਲ ਕਲਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਤੂ ਛਾਹੜ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

]]> ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%B8%E0%A9%82%E0%A8%AC%E0%A9%87/%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC/state-government-and-center-government-cause-economic-disaster-harpal-cheema/article-11369 https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%B8%E0%A9%82%E0%A8%AC%E0%A9%87/%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC/state-government-and-center-government-cause-economic-disaster-harpal-cheema/article-11369 Sat, 04 Jan 2020 21:15:41 +0530 ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਛੜਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8-9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ  ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਗਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਸਤੇ ਉਠਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਜਾਰ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ 4-5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਕਤ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਦੀ ਨਹੀ,ਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਲੋਅ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

]]> ਵਿਚਾਰ ਸੰਪਾਦਕੀ https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0/%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%A6%E0%A8%95%E0%A9%80/strengthen-economic-front/article-10741 https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0/%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%A6%E0%A8%95%E0%A9%80/strengthen-economic-front/article-10741 Mon, 02 Dec 2019 15:11:11 +0530 ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਸਮਾਜ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ                  

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿਰਫ ਭੌਤਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ/ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਕਮੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪੱਖ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬੀ ਦਰ  ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗਲਫਸ਼ ਮਿਲੀਬੇਂਡ  ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭੁੱਖਮਰੀ  ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 94ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 88ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 73ਵੇਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 66ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 119 ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 100ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 2018 ‘ਚ 103ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 55ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 10 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਖੁਦ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ  ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ਦ ਗਰੀਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਅਨੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉੁਣ, ਸਿਹਤ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਰਗੇ ਬਦਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ 32 ਅਤੇ 47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਖਰਚ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅਰਜੁਨ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 141 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 68ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਚ ਸੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੜ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 109ਵਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਨਸੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ  128ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ  ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਜਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਬੰਧ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਕਮਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ  ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਖਰਾਬ ਪਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਲਈ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ Àੁੱੱਚੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਮਾਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱੱਕੀ ਕਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ  ਹੈ!

ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

]]> ਵਿਚਾਰ ਲੇਖ https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0/%E0%A8%B2%E0%A9%87%E0%A8%96/society-that-deals-with-economic-discrimination/article-10377 https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0/%E0%A8%B2%E0%A9%87%E0%A8%96/society-that-deals-with-economic-discrimination/article-10377 Mon, 11 Nov 2019 15:42:53 +0530 ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਆਈਐਮਐੱਫ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ)। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅੱਜ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ‘ਚ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ‘ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। (Economic Growth)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਗੇਰੀ ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟਣ ਦੀ  ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। (Economic Growth)

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ | Economic Growth

ਸਹੀ ਕੈਚ ਫੜਨ ਲਈ ਆਖਰ ਤੱਕ ਗੇਂਦ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਗੁਰੂਤਾ ਆਕ੍ਰਸ਼ਣ, ਗਣਿਤ ਤੇ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲੋਕਹਿੱਤ ‘ਚ ਜਾਰੀ।

ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ : ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਕੇ. ਐਨ. ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ ਪਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 1991 ‘ਚ ਆਪਣਾਈ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

]]> ਦੇਸ਼ Breaking News https://sachkahoonpunjabi.com/breaking-news/economic-growth-significantly-weaker-than-expected/article-9585 https://sachkahoonpunjabi.com/breaking-news/economic-growth-significantly-weaker-than-expected/article-9585 Fri, 13 Sep 2019 22:22:37 +0530 ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨੰਗਾ ਰੂਪ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ (ਸ਼ੁਲਕ) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੀ Îਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਹੂਆਵੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ  ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਰੀਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੂਸਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਦੋਵੇਂ  ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਰੀਆ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ  ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਂਜ ਤਕੜੇ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

]]> ਵਿਚਾਰ ਸੰਪਾਦਕੀ https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0/%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%A6%E0%A8%95%E0%A9%80/china-and-americas-economic-war/article-8155 https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0/%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%A6%E0%A8%95%E0%A9%80/china-and-americas-economic-war/article-8155 Fri, 31 May 2019 15:58:58 +0530 ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਮਰਾਨ  ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ: ਪੀਐਮਐਲ

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹੈ: ਆਸਿਫ

ਲਾਹੌਰ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ) ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਆਸਿਫ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਸਿਫ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਤਾਜ ਗੁਲ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੀਏਸੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਈਮੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਏਸੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਓ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਸ੍ਰੀ ਆਸਿਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਲੋਕੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

]]> ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%95%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%B2-%E0%A8%9C%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A8%A8/imran-government-economic-matters-pml/article-6987 https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%95%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%B2-%E0%A8%9C%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A8%A8/imran-government-economic-matters-pml/article-6987 Mon, 11 Feb 2019 20:39:52 +0530 ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ

ਅਰਵਿੰਦ ਜੈਤਿਲਕ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤਕਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਹੈ ਯੂਐੱਨ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (ਡਬਲਿਊਈਐੱਸਪੀ) 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਾਇਦਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਬੱਚਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਯੂਐੱਨ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਅਤੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉੱਤਰਨਾ ਸਹਿਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਜੇਪੀ ਮਾਰਗਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਥਿਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਲਡ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੋਸਕੋ ਤੇ ਆਰਲੇਸਰ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਬੀਐੱਚਪੀ ਬਿਲੀਟਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਟਕੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਅਰਥਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵਰਲਡ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲਾਏਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ?

ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਣਬੀਣ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 5820 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 13140 ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਤੇ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਾਣਕਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ।

ਮੂਡੀਜ਼ ਇੰਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਓਐੱਨਜੀਸੀ, ਆਈਓਸੀ, ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਤੇ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮੇਤ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਬਾਂਡਸ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵਧੇਗੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਯੂਐੱਨ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਅਤੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਾਜਕਾਜ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਐੱਨ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (ਡਬਲਿਊਈਐੱਸਪੀ) ਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਰਲਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੇ ਪਾਇਦਾਨ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ ਬੱਚਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਖਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

]]> ਵਿਚਾਰ ਲੇਖ https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0/%E0%A8%B2%E0%A9%87%E0%A8%96/seal-on-development-and-economic-reforms/article-6879 https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0/%E0%A8%B2%E0%A9%87%E0%A8%96/seal-on-development-and-economic-reforms/article-6879 Mon, 04 Feb 2019 15:21:53 +0530 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਜੀਓ) ‘ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 103ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸੋਧਨ ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

]]> ਦੇਸ਼ https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%A6%E0%A9%87%E0%A8%B6/supreme-court-refuses-to-ban-10-percent-economic-reservation/article-6783 https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%A6%E0%A9%87%E0%A8%B6/supreme-court-refuses-to-ban-10-percent-economic-reservation/article-6783 Fri, 25 Jan 2019 22:36:19 +0530 ਅਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਗੱਲ : ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ 

ਮੁੰਬਈ | ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਕ ਸੰਬੋਧਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ, ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਤਮਾਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ‘ਚ ਬਾਈਬ੍ਰੇਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਗੋਲਬਲ ਸਮੀਟ ‘ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

]]> ਦੇਸ਼ https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%A6%E0%A9%87%E0%A8%B6/point-concern-economic-growth-rbi-governor/article-6672 https://sachkahoonpunjabi.com/%E0%A8%A6%E0%A9%87%E0%A8%B6/point-concern-economic-growth-rbi-governor/article-6672 Sat, 19 Jan 2019 21:01:55 +0530