CM Bhagwant Mann: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ,” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। “ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ,”।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Health Scheme: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ: 45 MCCCs ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਣਗੌਲਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। “ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਬਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇਗੀ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ,”। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ : ਬੈਂਸ

Punjab News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 59 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਲੜਨ, ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਮੁਨਿਆਦ ਤੇ ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟਾ ਪੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 44.85 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 40.60 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1555 ਫੁੱਟ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। Punjab News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Government News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਸਵੀਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 100 ਸਾਲ ਸੀ, ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਆਦ ਬਾਕੀ ਹੈ – 10 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਤਲਛਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਡੈਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

Central Government: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (IIT ਜੰਮੂ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (IIT ਤਿਰੂਪਤੀ), ਕੇਰਲ (IIT ਪਲੱਕੜ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (IIT ਭਿਲਾਈ) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ (IIT ਧਾਰਵਾੜ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ IITs ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਫੇਜ਼-ਬੀ ਨਿਰਮਾਣ) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 11,828.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ 130 ਫੈਕਲਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੱਧਰ ਭਾਵ ਪੱਧਰ 14 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,364 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,738 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,767 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,707 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ (ਯੂਜੀ), ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀਜੀ) ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Masood Azhar Family: ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ… ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ!

ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ 13,687 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,111 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6,576 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। Central Government

ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫੈਕਲਟੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਟਾਫ਼, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਆਈਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ‘ਤੇ FRP ਵਧਾ ਕੇ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

Farmers News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 2025-26 ਦੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਲਈ 10.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ (FRP) ਨੂੰ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਐਫਆਰਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਨਾਲੋਂ 4.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। FRP ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਲਈ 3.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਲਈ ਐਫਆਰਪੀ ਵਿੱਚ 3.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Caste Census: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਤ 

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਲਈ 329.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ (A2+FL) 173 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। 10.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਇਹ FRP ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 105.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ | Farmers News

ਖੰਡ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1,11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸਾਲ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,11,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 99.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ 97,270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 85,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 5,421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ | Punjab News

Punjab News: (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5,421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 24 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੀ 225 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ 47.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 5,421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 382 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Haryaa News: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦੋਵੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੁਚਾਰੂ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। Punjab News

ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦਾ MSP ਵਧਾਇਆ | Farmers MSP News

Farmers MSP News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 315 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਲਈ 5,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ) ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼

ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਕਰੀਬ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੂਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੂਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੂਚੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ

ਇਸ ਸਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2024-25 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 285 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 5,335 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੂਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਟ ਦੇ 82% ਕਿਸਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 9-9% ਜੂਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। Farmers MSP News

Farmers Protest News: (ਮਨੋਜ ਗੋਇਲ) ਘੱਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: How to Check Fake Milk: ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਘਰੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂਚ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ , ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ । Farmers Protest News

ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ 

GST Cess News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ.) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅੱਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjabi Poetry: ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਲੰਬਦਾਰ ਕਵੀ ਚਿਰਾਗਦੀਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਊਂਦਾ ਸੀ।ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। GST Cess News

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੰਗੇ ਸਨ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | Punjab News

Punjab News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Agriculture News: ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ, ਮੰਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। Punjab News

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। (Stubble Management)

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਪੱਖਪਾਤੀ | Punjab News

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। Punjab News

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। Punjab News

Pension News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਭੱਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ | Pension News

ਇਸ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਰਸ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਵਧੇਗਾ | Pension News

ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਤਰਸ ਭੱਤੇ ਦਾ 20% ਵਾਧੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ 85 ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30% ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, 90 ਤੋਂ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40% ਅਤੇ 95 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50% ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। 100 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 100% ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ 20% ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ?

ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। Pension News

‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਕੱਢਿਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ

• ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ

(ਸਤਪਾਲ ਥਿੰਦ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਰੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ 13 ਬਾਹਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 4 ਜੂਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ Bhagwant Mann

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ਼, ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਥਿੰਦ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

DA Increase: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। CPSE ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ…

ਡੀਏ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਾ 230 ਫੀਸਦੀ | DA Increase

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਡੀਏ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 230 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 221 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 7,000 ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।