save water | ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ

save water | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਗੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਭੰਡਾਰ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ ਦਰਅਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ  ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਤ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੀ ਹਿੰਮਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਅ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀਆਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਰਕਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਂਝਾ ਸੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਲਟੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜਾਮਾਫ਼ੀ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤੀ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜ਼ਲੀ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ

ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ‘ਕੱਲੇ-‘ਕੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁਮਿਕਾ ਹੈ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱੱਗ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਠੰਢਾ:

ਆਮ ਹੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤਾਂ ਹੱਸ-ਖੇਡ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕੇ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, Àੁੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮੱਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਗਲਤ ਨਤੀਜਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਓਵਰ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25-26 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ:

ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਡਿੱਗਦੇ-ਡਿੱਗਦੇ ਇੰਨੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ-ਵਚਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਘੁਟਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੰਭਲੋ! ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ:

ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਦਰਾਰ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5, ਗੜਦੀਵਾਲਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਰੰਜਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅੱਈਅਰ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ  ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੜਬੋਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂਹ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅੱਈਅਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹਰਪੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਮੋਬਾਇਲਾਂ, ਮੈਸੇਜ਼, ਈਮੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਮੱਚਣਾ ਲਾਜਮੀ ਸੀ ਹੁੱਣ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਕੌਣ ਗਲਤ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਕਈ ਭਖਵੇਂ ਸਵਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜਾਂ ਛਪੀ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਚ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ .ਬੀ), ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ), ਖੁਫੀਆ ਮਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਆਰਆਈ), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ), ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ (ਰਾੱ), ਸਿਗਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁਰਵ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਲਈ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਅ ਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ  ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ,ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਚ ਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀਗਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੁੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦੇ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਓ ,174 ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ