Punjab Assembly Session: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ukraine War Analysis: ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਲੰਮਾ ਰਾਹ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Punjab Assembly Session

ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸੈਸ਼ਨ | Punjab Vidhan Sabha

• ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਠਾਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਪੁੱਜੇਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ | Punjab Vidhan Sabha
• ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੀਮਤ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਸੁਆਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। Punjab Vidhan Sabha: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। Punjab Vidhan Sabha

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਠਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਠਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Punjab Vidhan Sabha

Read This : Earthquake: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਆਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੱਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Punjab Vidhan Sabha

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੱਜ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Vidhan Sabha)

ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਡੇਰਾਬਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੇਟਵੇਅ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ। (Old Age Pension)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 58 ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Vidhan Sabha budget | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜ਼ਟ ’ਚ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ

ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ( Patiala News)

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ-ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ

(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। Patiala News

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸੀ ਗੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੰਘੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। Patiala News

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gaganyaan Mission : ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੇਖੋ

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਸੀ. ਮਾਰਕਿਟ ਨੇੜੇ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਿਨਜ਼ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ, ਅਬਲੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮਿਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ, ਕਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Vidhan Sabha) ਵਿੱਚ ‘ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ’ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। (Vidhan Sabha)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਘਪਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਐ, ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂਚ : ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਚੁੱਪ | Vidhan Sabha

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ (Vidhan Sabha) , ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਅਨਐਡਿਟ’ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿ੍ਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਦਲਾਅ, ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਰਾਂਖਵੇ | Vidhan Sabha

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਵੀ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੰ੍ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਿਟੇਬ ‘ਅਨਐਡਿਟ’ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿ੍ਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2019 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਫਾਈਨਲ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰ੍ਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿ੍ਰੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ…

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਿ੍ਰੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰੂ ਹੀ ‘ਅਨਐਡਿਟ’ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 20 ਫਰਵਰੀ 2019 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿ੍ਰੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਿ੍ਰੰਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹੈ ਫਾਈਨਲ : ਰਾਮ ਲੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੰ੍ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਪਿ੍ਰੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅਨਐਡਿਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿ੍ਰੰਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ

• ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ | Vidhan Sabha

ਮਾਨਸਾ (ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Vidhan Sabha) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ’ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7902 ਹੈ ਅਤੇ 6337 ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਟੁੱਟਵੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14239 ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

‘ਸੱਚ ਕਹੂੰ’ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਲੁਟੇਰੇ ਵੈਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Vidhan Sabha) ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਵਰਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਛਿੜੀ। ਸਦਨ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Vidhan Sabha) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੰਦਰ 2 ਘੰਟੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ’ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 887 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰਾਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ। ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਵੁਸ ਦਿਨ ਹੀ ਗੋਆ ’ਚ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਪਲਟ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। 2020 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਵਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਜਪਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ : ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। 13 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

• ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਗਾਇਕ
• ਹਰਦੀਪ ਇੰਦਰ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ
• ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ
• ਸੁਖਦੇਵ ਸੁਖਲੱਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ
• ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ
• ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ
• ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ
• ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ
• ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ
• ਗੁਰਚਰਨ ਭੰਗੂ, ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ
• ਹਰੀ ਚੰਦ, ਐਥਲੀਟ

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਡੈਸਕ)। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵੇਂਦਰ ਬਬਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਚੌਥਾ ਥੰਮ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ