ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ |  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 201 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 200 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ/ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸ.ਸੀ.ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 384.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਕੰਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ  ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਹੋਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭਖੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਵਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

 ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼

 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ । ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਤਾਂਲਾ ਪਾਤੜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਲਟਾ ਪੀੜਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। Justice

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ

ਪਟਿਆਲਾ, ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ 99 ਸਾਲਾਂ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਲੂਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਤੇ ਜਲੂਰ ਇਸਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਜ਼ੂਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੁਰਦੀਪ ਧੰਦੀਵਾਲ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬੋੜਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ ਪੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇੜੀ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਕੁਲਾਰਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹਥੋਆ, ਬਲਵੰਤ ਬਿਨਾਂਹੇੜੀ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਕਾਮੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਸੰਗਰੂਰ, (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਝਲੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ (5 ਤੋਂ 20% ਪ੍ਰਸੈਂਟ) ਤੱਕ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਜਿਲੇ ਵਿਚਲੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਿਆਮਤਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਡਕੌਂਦਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਧੰਦੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ।

ਇਸ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਕੁਲਾਰਾਂ, ਬਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ : ਕਥੇਰੀਆ

• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਨਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਜ਼ਸੀਟ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਓ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਲਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਖ਼ੁਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ੁਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਚਲਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਪੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ.ਐਲ. ਮੁਰਗਮ, ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ 4:50 ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੁਣ 5:15 ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ।

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਫੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ।

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਂਜ ਤਾਂ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਰਾਜਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਯੂਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੀ, ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜਵਾਨੀ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ  ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ  ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਮਨਪਸੰਦ ਰੈਂਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦਲਿਤ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ 14ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ , ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ  ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 661278 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਹਨ, ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ‘ਚੋਂ 434241 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਯੂਪੀਏ ਕੋਲ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ  ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਯੂਪੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ,ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਰਾਜਗ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ  ਸਕਦੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਡਵਾਣੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ  ਜੋੜ-ਤੋੜ ਜੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 2019 ਦੀਆਂ  ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ,ਉਸਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹੁਣ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨੇਤਾ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਛਲਾਵੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਵੇ