ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਿਨਰ

ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੋ ਮੰਗਵਾਈ ਕੈਟਰਿੰਗ, 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਲ਼ੀ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਡਿਨਰ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਨਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘੇਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਡਿਨਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ‘ਡਿਨਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ’  ਦੇ ਬਿਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ‘ਡਿਨਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ’ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ‘ਡਿਨਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ’ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਕੁਲ 100 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਕੁਲ ਬਿਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਥੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ‘ਫੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਸਪੈਟਾਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਲ਼ੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਆਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੁਆਬ

ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਿਨਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਨਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੈਟਰਿੰਗ, ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ਣੂਗੁਪਤ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਬਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਿਓ-ਧੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਅ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਲ ‘ਚ ਸਮਾ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਆਈਲਾਨ ਕੁਰਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀਕਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਮਜ੍ਹਬੀ ਸੋਚ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਦੋ ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ 7 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਅਤੇ ਨਰਕਮਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਟੈਂਟਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਹੀਣ-ਸਾਧਨਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਦਦ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬੋਝ Àੁਠਾਉਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਸਤ ਹੈ ।

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ ਲੋਕ? ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ? ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ  ਕੂਟਨੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ? ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਭਾਵ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ  ਗਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖੂਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੂਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਹਾਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਝੂਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਖੂਨੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਅਪਰਾਧ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਖੂਨੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਬੰਦ ਸਮਾਜ ‘ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਸਨਾ ਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣ ਬੈਠੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ ਹਜਾਰਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਛਿੜੀ ‘ਮਹਾਂਭਾਰਤ’ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਇਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਅਗਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15ਵੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਐਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ

ਨਾਭਾ| ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਰ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਦੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਬੈਕਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜਮੀਨ 06 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਹਿਰਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 02 ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਡੁਬੱਈ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਉਥੇ ਜੰਮ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੜਕਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਲੱਖ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, 18 ਲੱਖ ਸ਼ੈੱਡ ਲਈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਾਲ ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਹਿਰਲੀ ਦਵਾਈ ਨਿਗਲ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 174 ਆਈਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  Suicides

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।