— ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼

— ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

— ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਟੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਲਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।

ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਡਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਐ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਐ ਰੋਕ : ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਲਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਰੂਰ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਣ  ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

financial crisis | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇ ਪਾਸਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਬ ਇਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜਾ ਐ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ 8 ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹਦ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਇਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (GST)

ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। (GST)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 100 ‘ਚੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਚ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਉਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਉੁਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗ-ਮੰਗ ਦੇ ਕੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁੱਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁੱਝੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈਂਕੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਲਾਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਆਕੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਕੜ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲ ਸਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਰਵੀ ਗੁਰਮਾ) | ਇੱਥੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਨਗਰ ਛੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (24) ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵਾਸੀ ਰਾਮਨਗਰ ਛੰਨਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਥਾਣਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਗਦ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ | Cancer Treatment

ਚੰਡੀਗੜ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਸ਼ਗਨ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Cancer Treatment)

ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕਨਸਟੱਰਕਸ਼ਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਉਸਾਰੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਊਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਗਦ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ 85 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਇ 75 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਆਈਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਆਈਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਮਾਲੀ ਰਾਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਸਚਿਤ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਬਜਟੀ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (IGST)

ਏਜੰਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 22 ਜੂਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰਾਜਦੂਤ ਸਈਅਦ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਲਨ ‘ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਦੇ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ, ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਤ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੌਜ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਤ ਅਫਗਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਰਤਾ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?