ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ : ਕਾਮਰੇਡ ਤੁੰਗਾਂ

Sunam News: ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਕਰਮ ਥਿੰਦ)। ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਾਂ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਟੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਵੀਰ ਤੁੰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 150 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 150 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 600/- ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ 27 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ । Sunam News

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: RBI News: ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ! ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਅਣਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਚਿੰਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।

ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ / Canada News

ਕੈਨੇਡਾ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Canada News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਕਾਰੀ ਨੈਕ ਏ ਪਲੱਸ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਈ਼ਡੀ-ਕੈਨੇਡਾਈ ਸਾਂਸਦ ਅਰਪਣ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਵ੍ਰਜਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ‘ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।’ ਕੈਨੇਡਾਈ ਆਵ੍ਰਜਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਇਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ’ਤੇ ਕਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਟਰ ’ਚ ਮਿਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ’ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸਿਆਂ ਲਈ ਉ੍ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Canada News

ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਖਿਆ, ’ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਰਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਨਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਮਛਰਾਏ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ

(ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਅਮਲੋਹ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਮਛਰਾਏ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ (MLA Garry Brring) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ, ਸਭ ਹੈਰਾਨ 

ਉਥੇ ਹੀ ਬਲਾਕ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੋ,ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਣਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਗਾ, ਜਿੰਮੀ ਲਾਡਪੁਰ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਬੌਬੀ ਸਲਾਣੀ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਖਨਿਆਣ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨਾਗ,ਵਰਖਾ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਭਲਵਾਨ ਸਲਾਣਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀ ਗਰੇਵਾਲ,ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨੂ, ਬਿੱਲੂ ਫੌਜੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੋਨੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। (MLA Garry Brring)

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਨਾਮ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ (Workers) ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਨ ਹੋਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੱੁਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਮਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ | Workers

ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ’ਚ ਉੱਤਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਇੰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ

ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਰਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇੱਕ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ

(ਖੁਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। (Wall Fell) ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੱਬ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖਾਸ ਕਦਮ

ਕੰਧ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਣ ਕਾਰਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੁਨਿਆਰਹੇੜੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੈਪੀ ਵਾਸੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈਪੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਪੰਜ ਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। (Wall Fell ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਉਪਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਖਾਣਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਈ ਦਿਵਸ (May Day), ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਡੇਅ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 80 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਹਲ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1 ਮਈ 1886 ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15-15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਹੇਅ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮਈ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ | May Day

ਇਹ ਬੰਬ ਕਿਸ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਸਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਖੰਭਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1889 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਸਾਲ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ | May Day

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਲੇਬਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’’ ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ‘‘ਸਿੰਗਾਰਾਵੇਲਾ ਚਿਤੀਅਰ’’ ਸਨ, ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹੁਣ (ਚੇੱਨਈ) ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਈ ਦਿਵਸ 1923 ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਮਾਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ, ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ‘‘ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ’’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ੳੱੁਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਦਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਮੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਮਾਲਕ, ਸਰਮਾਇਆ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ, ਅਕਲ-ਇਲਮ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੱਸਟੀ ਸਮਝਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੋਟਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ।

ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ | May Day

ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਾਵੇਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਝਗੜੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉ੍ਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਾਬਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

Also Read : ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐ।

ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | May Day

ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਕਰੀਬ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2010-11 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜਾ ਸਿਰਫ 27000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37500 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਕਾਬ ਲਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਲਾਤ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ।

ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ (ਲੰਬੀ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਮੋ. 98726-00923

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਸੈਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛੱਡਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, (ਗੁਰਤੇਜ ਜੋਸ਼ੀ) ਨਵਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਾਅ-ਦਾ-ਨਾਅਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ‘ਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਘਿਆ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸੌ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਕਾ. ਇਸਮਾਇਲ 14 ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੱਕ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 23 ਮਾਰਚ 2003 ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ 2005 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ ਇਸਮਾਇਲ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁਕੀ ਹੈਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਨੈਟ ਕੈਫੇ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾ. ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬਾਦਲ) ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ ਸਰਕਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ. ਇਮਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਲਜਾਰ ਖਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਤਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਸ਼ਾਦ ਸਾਦੂ, ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਆਕਤ, ਬਾਬੂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ(ਬ) ਸਰਕਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾ ਵੱਲੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੁੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੁੰਨ ਲਾਗੁ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੰਮ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ

ਦੋਦਾ, (ਰਵੀਪਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਹੱਥਾ ‘ਚ ਫੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (dharna) ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ‘ਚੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਖੰਡ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਆਦਿ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਸਗੋ ਹੁਣ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐੈਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਜੌਪ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ  100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।

ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਘਰ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੋ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਗਨੇਸ਼ੀ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ,  ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਏ ਦਿਨ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 620 ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਵਰ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ  ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਦ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ 50 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦਰਅਸਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ‘ਚ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ‘ਚ ਇਸ ਚੀਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਲਟੀ ਡਿਟੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕਰਮੀ ਸੀਵਰ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ  ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ ਮੁਆਵਜੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੰਦੇਨਹੀਣ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਰਪੰਚ ਹੋਏ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।

ਵੋਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਪੰਚ, ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚਟ  ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਐ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕ

ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀਤੀ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਕੰਮ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਵੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ

15 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਵੋਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੋਹਾਲੀ । ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਮਾਣਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 900 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 600 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਓੜੀਸ਼ਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਦਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 39 ਵੇਂ ਸਥਾਪਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਉਣ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਦ ਅਤੇ ਧਨ ਤੋਂ ਬਣੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀ ਲੋਕ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਦਲ ਹੈ।”

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।