(ਮਨੋਜ) ਮਲੋਟ। ਮਲੋਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਕ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਰੀਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਮੁਖ਼ੀ ਐਸਡੀਜੈਐਮ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਸਿਆਗ ਜੈਐਮਆਈਸੀ ਦਾ ਮਲੋਟ ਬਾਰ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। Malot News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral Video : ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਗੰਗਾ ‘ਚ ਸੁੱਟੀ……

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਦੂਸ਼ੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਬਾਰ ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਆਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਲੋਟ ਬਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। Malot News

ਟੀਮ ਚੋਣ ‘ਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਹਾਰੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ‘ਚ ਨਾ ਖੇਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਏਸ਼ੀਆਡ 2018 ਂਚ ਹਾਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼-ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਗੇ ਮੈਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ‘ਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕਰਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

 
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਅਮੇਚਿਓਰ ਕਬੱਡੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀਕੇ ਰਾਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣ
ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਵਾਰ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਇਸ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਈਰਾਨ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈਆਂ ਸਨ

 
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਜੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਮੀ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ | Judges Appointment Matter

• ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜੀਅਮ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ | Judges Appointment Matter

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰੀਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਂਅ (ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 40 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲਜੀਅਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ 40 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ‘ਚ ਸੁਸਤ ਹਾਂ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ : ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਏਨਾਲਿਟਿਕਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਗੜਬੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ 2.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 400 ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅਹਿਮ (ਈਗੋ) ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਟਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੰਕੜੇ ‘ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਲਈ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਏਨਾਲਿਟਿਕਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋਓਗੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਤੀ ਹੈ।

ਕਿਹਾ, ਨਿਯਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਸਾਵੰਤ ਸਮੇਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਸਾਵੰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਚੰਦਰੂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਰੁਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਨਿਮਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਨਿਆਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜਲਦ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ  ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ ਨਿਆਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ  ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਰਚੂਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਵੀ.ਪੀ.ਐਨ.) ਕੀ ਹੈ?

ਲੱਖ ਹੰਭਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੰਬਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਨਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ‘ਤੇ 17.86 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਹੈ   ਮਿਜੋਰਮ ‘ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ   ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ‘ਤੇ 57. 74 ਜੱਜ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 47.33 ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 10.54 ਜੱਜ ਹਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 10.45 ਜੱਜ ਹਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੁਲ ਲੰਬਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਔਸਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਲ ‘ਚ ਕਰੀਬ 2600 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੰਬਤ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਦਰਸਲ Àੁੱਪਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ।

ਜੇਕਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼  ਦੇ 24 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ 43 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,044 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਜੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ  ਸਿਰਫ਼ 599 ਹੈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਐਨਜੇਏਸੀ  ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਤ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇਜਿਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 2008  ਦੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਸਰਵÀੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 27 ਜੱਜ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਵÀੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਵÀੁੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਚ – ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਾਣਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐਸ ਠਾਕੁਰ  ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਕਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੇਗਾ  ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ  ਜਰੀਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ‘ਚ ਲੋਕ -ਅਦਾਲਤ ,  ਸੁਲਹਕਾਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ  ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਦਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਧਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,  ਕਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਅਦਲਾਤਾਂ  ਦੇ ਗਠਨ , ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ‘ਗਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਅਧਿਨਅਮ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਲਹ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ  ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ।

ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਊਡਿਸ਼ਿਅਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਬਹੁ ਆਯਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ   ਇਸ ਲਈ ਐੇਸਡੀਐਮ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ   ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ  ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ Àੁੱਪਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਪਗੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।