mantpreet badal | 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਚਓਡੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਬਿਊਰੋ) । ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ  ਨੇ ਦਿੱਤੀ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 17.13 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1661272 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 51307 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋਂ 651652 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ 442903 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਵੱਲੋਂ 314262 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 219926 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ 32529 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Metric, Paddy, Purchase

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ |  ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 30.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਮੁੱਢਲੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ
ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ- ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੀ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ.)- ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ. ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਾਂ ਚਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨਾਂ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੂਲ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਏਜੰਸੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ-400 ਮਿਜਾਇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਵ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਸਾਮਰਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੋੜ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1998 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਾਮਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜਾਇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸਾਮਰਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਖਰੀਦ, 200 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਅਸਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਅੜਚਣ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 179.34 ਲੱਖ ਮੀ.ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 176.61 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਮਿਲਰਾਂ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ 2.73 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੀਆ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 190 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 190 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 40300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 5 ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਦਸੰਬਰ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਦਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਸੋਧਾ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਚਾਰ ਏਕੜ 13 ਮਰਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਰ ਏਕੜ, ਇਕ ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੈਣਾਂ ਦੇਵੀ ਰੋਪਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਪਵੇਅ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸਰੰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਕਦਮ

ਪਟਿਆਲਾ, ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸਰੰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ’ (ਪੀਐਮ-ਏਏਐੱਸਐੱਚਏ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਢਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਪਾਰੀ ਐੱਮਐੱਮਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਨੂੰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 192 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਿਉਰਹੇੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਝਿਉਰਹੇੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ  ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

 ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਝਿਉਰਹੇੜੀ ਦੀ 54 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 80.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 54,16,87,500 ਰੁਪਏ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਤੇ 26,30,62,500 ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ 54,16,87,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 49,16,87,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਝਿਉਰਹੇੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 49.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 23.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰੀਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕੰਦੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨੌਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਝਿਉਰਹੇੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 85 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਝਿਉਰਹੇੜੀ ਵਲੋਂ 23.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 13.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 11.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।