ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ, ਸਪੀਕਰ ਜਲਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਨੇ ਜਲਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਐ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਾਂ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
• ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਂ
• ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ

ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।

ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਐ ਮਾਮਲਾ

ਵਿਧਾਇਕ  ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ

• ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ  ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ
• ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ   ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ
• ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ  ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
• ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ  ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Kashmir: ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (Kashmir) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਜਵੀਜਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 35 ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜਾਦ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਐੱਨਸੀਐਲਏਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਸੰਨਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏਮੇਰੀਟਸ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਟਾਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟਾਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੇ ਬਗੈਰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸੰਨਸ ਨੇ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਰਡਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ | Corruption

ਪਟਨਾ (ਏਜੰਸੀ)। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਪੀ ਰਮੱਈਆ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ ਪੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ 11 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (Corruption)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਮੱਈਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹÄ ਰੁਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਜ-ਸੱਜਾ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ’ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੈ। (Corruption)

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ:

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾੜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਈਏ ਨਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ।

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਰਿਆਦਾ:

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਣ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ, ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ! ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ:

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੜਦੀਵਾਲਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਲਾਹੌਰ, ਏਜੰਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ ( ਨੈਬ) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਓ ਨਿਊਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਬ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ – ਨਵਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਦੋ ਮਕਾਨਾਂ 87- ਐਚ ਅਤੇ 96 -ਐਚ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੁਸਰਤ ਸ਼ਹਿਬਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਅਯੂਬਿਆ ਦੇ ਗਲਯਾਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੁੰਗਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 9 ਕਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਨੈਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੀਫੈਂਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆਥਰਿਟੀ ਦੇ ਫੇਜ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਦੋ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੀਰਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ, ਇੱਕ ਕਾਟੇਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਤਹਮੀਨਾ ਦੁਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਨੈਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਮਜਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜੇਹਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੌਂ ਪਲਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਬ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ , ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਲ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਰੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 365 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 365 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖਤ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 15000 ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ/ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ।   ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਆਬਤਲਬੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਨਕਾਰਾ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਫਤਹਿਵੀਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਕਾਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਕਾਰਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੇਟ ਲਤੀਫ਼ੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜਫਰ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ ‘ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਉਸ’ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਨੈਸ਼ਲਨ ਹੇਰਾਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਐਸੋਸਿਏਟੇਡ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਉਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਕਲ ਪੀਠ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੌਹਰ ਲਾਈ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਹੈ ਰਹਿਮ ਖਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਰਹਿਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ) ਪੁਲਵਾਮਾ ‘ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਹਿਮ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਪਿਆ-ਤੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ (ਜਿਸ ‘ਚ 27 ਇਰਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਮਾਰੇ ਗਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ (ਇਮਰਾਨ) ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ।

ਰਹਿਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੋਕਸ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ (19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ) ਨਿਦਰੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੁਲਵਾਮਾ ‘ਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜਹਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਰਸਾ | ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦੇ-ਕਾਮਲ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਤਾ, ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ‘ਚ ਜੋ ਨਸ਼ਾ, ਮਸਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ, ਮੁਰਸ਼ਿਦੇ-ਕਾਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮ ਮਿੱਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ
ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ, ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਤੜਫ਼ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ! ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਂ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ‘ਚ ਮੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਘੜੇ ‘ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਬਰ ਸਾਈਂ! ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਦੇ ਤਿਣਕੇ ਵਰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਣ-ਕਣ, ਰੋਮ-ਰੋਮ ‘ਚ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਜੋ ਰੋਮ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੇ
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ-ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲ੍ਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਤੜਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੜਫ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪਰ ਅੱਲ੍ਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤੜਫ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਤੜਫ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਲਿਯੁਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯੁੱਗ ਹੋਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਯੁਗ ‘ਚ ਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ, ਅੱਲ੍ਹਾ, ਮਾਲਕ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੇਕਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਲਿਯੁਗ ‘ਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਪੱਤੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਪੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਨੇਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਟੇਡ ਜਨਰਲ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।