3300 ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਆਂ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ

ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ

ਪਟਿਆਲਾ(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਫੋਨ ਟਾਇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਮੁਬਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪਲਿਸ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਈਏ ਰਾਜਪੁਰਾ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਈਏ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ‘ਤੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਪੀਡੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ 3300 ਗੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰਬਾਜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇੰਚ ਵੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ।
ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਬੰਧੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮਾਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਸਐਚਓ ਮੁਅੱਤਲ

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ  ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੀ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਤੇ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ )। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਐੱਸਸੀ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਊਰਜਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਫ. ਸੀ. ਜੱਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕਈ ਬੈਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਏ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 17-06-1983 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਜੱਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੱਲਦਾ ਕਰੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਜ. ਕੁਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਜ. ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਮੋਹਿਤ ਵਾਲੀਆ, ਇੰਜ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਬਾਗੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ  ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਮਾਈਕਲ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਰਮਾ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਫੋਰਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੋਲਕਾਤਾ | ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਕਜ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜਸੰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਸਥਾਨਕ ਚੈੱਨਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਾਵਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਟ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ

ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿਛ ਤਾਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ‘ਤੇ ਸੁਆਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਿੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰ. ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਾਮਲਾ ਖਾਕੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੇ ਦਾਗ ਦਾ

ਇੱਕ ਐਸਆਈ, ਚਾਰ ਏਐਸਆਈ, ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ

ਪਟਿਆਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਾਕੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੇ ਦਾਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 6 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਆਈ, ਚਾਰ ਏਐਸਆਈ, ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਥਾਣਾ ਕੋਤਾਵਾਲੀ ਦੇ ਐਸ.ਆਈ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਟੇ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰੀਏ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਸਟੋਰੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ , ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਹੌਲਦਾਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਮਾਲ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਪੀਜ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ ਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਦੜ੍ਹੇ ਸੱਟੇ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

‘ਸੱਚ ਕਹੂੰ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ

ਮਾਮਲਾ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਥਰੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ

ਪਟਿਆਲਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਸੱਚ ਕਹੂੰ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਓ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਸਬੰਧੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਹਫਤਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਚਾਹਲ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਉਦੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਾਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਦਾ

• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਫਤਾ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਡੀਐਸਓ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਐਸਓ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਸਨ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਾਅ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਡੀਐਸਓ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਲਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇੱਧਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਰਜਿਸਟਰਾਰ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰਾਰ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।  ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 14 (ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖਿਆ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੇ.  ਐਨ. ਮੰਜੂਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਿੱਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਮੰਜੂਨਾਥ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਜੂਨਾਥ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੰਚਾਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੈਟ ਨੇ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਜੂਨਾਥ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਣਜੀ: ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰਿਕਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਿਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਪਰਿਕਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ. ਖਣਨ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ।

 ਨਿਆਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਗੰਬਰ ਕਾਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਸਟਿਸ ਐਮਬੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰਿਕਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਿਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਪਰਿਕਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ. ਖਣਨ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਗੰਬਰ ਕਾਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਸਟਿਸ ਐਮਬੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਿਉਰਹੇੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਝਿਉਰਹੇੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ  ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

 ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਝਿਉਰਹੇੜੀ ਦੀ 54 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 80.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 54,16,87,500 ਰੁਪਏ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਤੇ 26,30,62,500 ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ 54,16,87,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 49,16,87,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਝਿਉਰਹੇੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 49.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 23.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰੀਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕੰਦੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨੌਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਝਿਉਰਹੇੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 85 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਝਿਉਰਹੇੜੀ ਵਲੋਂ 23.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 13.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 11.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।