‘ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੋੜਾ’

ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪਰਤਾਪ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਵਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਟ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾੱਫ਼, ਬਰੇਨਮੈਪਿੰਗ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਕੈਂਪਸ ਪਹੁੰਚੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐਨਯੂ) ਵਿਖੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਏ ਟਿਰਕੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

• ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ‘ਯੂਨਿਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਕਤਾ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਇਸ ਗਰੱਪ ‘ਚ 60 ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
• ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇਐਨਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।

ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ,

• ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈ ਐਸ ਏ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਐਨਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ
• ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਐਨਯੂ ‘ਚ ਹੋਏ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ ਸਮੇਤ 34 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਹੇਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ)। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੁਕ੍ਰੇਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ Plane Crash ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਟੀਐੱਸਬੀ)  ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਪੀਐੱਸ 752 ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂਚ ਬੋਰਡ ਰਸਮੀ ਐਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਐੱਨਟੀਐੱਸਬੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੀ.ਡਬਲੂ.ਡੀ. ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। manpreet badal ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਲਗੇ 27 ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਏ.ਸੀ. ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਏ.ਸੀ. ਕਦੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏ.ਸੀ. ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

manpreet badal ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਏ.ਸੀ. ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੀ.ਡਬਲੂ.ਡੀ. ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਏ.ਸੀ. ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਨਾਂ 27 ਏ.ਸੀ. ਲਗਾਉਣ ਪਿਛੇ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਏ.ਸੀ. ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਸੱਚ ਕਹੂੰ’ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਏ.ਸੀ. ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਹੋਰ ਏਸੀ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਗਵਾਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗੇ 27 ਏ.ਸੀ.

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ 27 ਏ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੀ.ਡਬਲੂ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ!

• ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਅ  ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ

  ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ   18

• ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ  17
• ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ   12
• ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ  12
• ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸੂ   12
• ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ  11
• ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ   11
• ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ  10
• ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ   10
• ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ    9
• ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ   8
• ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ   8

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਖੁਲਾਸਾ : ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਟਿੰਗ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੌ, ਦੋ ਸੌ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਭ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਚੰਡੀਗੜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ

ਖਰੜ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ੋਨਲ ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਹਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨੇਹਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ ਪਤਨੀ ਵਰੁਣ ਮੌਂਗਾ ਵਾਸੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਰੋਪੜ ਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 3 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਪੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 3 ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੁਣਾ ਐੱਸ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰੋਪੜ, ਜਲੰਧਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਤਹਿਗ੍ਹੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) | ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਇਸ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2017 ‘ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਿਆਂ ਸਿਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 2015 ‘ਚ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਟ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਟ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਿਟ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਆਈਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੰਦਕ ਭਰੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 3.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ 1.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸੱਤ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਖ਼ੁਦ ਭਰਵਾਇਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਬੋਹਰ | ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹ-ੁਚਰਚਿਤ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੀਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਕਤਲਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਨਗਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪਹਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰੰਘ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2015 ‘ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕੀਤਆਂ ਤੋਂ ਪੁਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸ.ਆਈ. ਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। Investigation

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਰੂਮ ‘ਚ ਤਲਬ

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ

ਬੈਂਚ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੌਰੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ  ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਰੂਮ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਏਅਰ ਵਾਇਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀ ਚਲਪਤੀ ਅਦਾਲਤ ਰੂਮ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।  ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ।