ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਲਤਾ : ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਰਗ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ (ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ?’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (Political)

ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਉਂਜ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੱਤਾ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ’ਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ-ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। (Political)

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਖੋਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਖਲੀ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਅੰਸ਼ਕਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਨਕਾਲਿਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੌਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (Political)

ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ

ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਂਜ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਮਰ ਭਰ ਜਨਸੇਵਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਲੋਕਹਿੱਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਬਿਨਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿੱਛੜੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਪਿੱਛੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਚਮਤਕਾਰਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਂਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ?’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤੀ ਅਗਵਾਈ ਕੋਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (Political)

ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਸਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਊਰਜਾ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਇਕਾਗਰਚਿੱਤ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਪੂਰਨ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। (Political)

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਜੋ ਰੂਪ ਕੇਰਲ ’ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅੱਗ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ਼ਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਵੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਈ ਬਿਹਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (Political)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਰੀਨ ਐਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂਰਿਆ ਪਾੜ, ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਵਾਰਡ-ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (Political)

ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜਮ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹ੍ਹਤ ਲਈ ਲਗਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਟੀਚੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪਰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਬੱਸ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। (Political)

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੜੱਤਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ। (Political)

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। (Political)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। (Political)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਾਣਨੀਤਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਬਰਲਿਨ ਆਦਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ : ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਲੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੁਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਆਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ  ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ-ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੀਡਰ ਤੇ ਗੰਨਮੈਨ (Police Political) ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੱਜਲ-ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰੰਮ ਅਫਸਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ-ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਫਰਦ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਚੜ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਜੋੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਪੀ. ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ (ਨਾਂਅ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ) ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਂ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ (ਕਾਲਪਨਿਕ) ਦਾ ਹੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ-ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਤੜਕੇ ਹੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸੋਫੇ ‘ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਹੂੰ-ਹਾਂ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,  ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਈ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਰੱਖਤ (ਅੜਬ) ਜਿਹਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲਾਉਣਾ ਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇ। ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਭਲਾਮਾਣਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ।  ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈ ਗੱਲ ਬੋਚ ਲਈ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਾਹਬ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਈ ਬਹੁਤ ਚੰਦਰਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਵੱਢ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।

ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਤ ਲਾਹੁਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਭਰਾ 307 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਕੁਰੱਖਤ ਬੰਦਾ ਭਾਲਦੇ ਉ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਈ ਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਦਖੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸੜ-ਬਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਹੁਣੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਸਪੀ
ਪੰਡੋਰੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਮੋ. 95011-00062

ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

political criminals | ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਦ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ

ਇਸੇ  ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੀੜਾ ਕਦੇ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ

ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਦਾਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਉਂਜ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਨਾ ਬਣਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬੀਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਵੜ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ,

ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਭੀੜ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇਐਨਯੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ

ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੋਵੇ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐਨਯੂ) ‘ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਜੇਐਨਯੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੀ ਏਨੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਫਰਕ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਧੱਕ

ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਰਸਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਜਲਸਿਆਂ/ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ

ਏਜੰਸੀ/ਲਖਨÀ.। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਠ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। UP Police

ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਠ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ

ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਸਬੰਧੀ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਰਠ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰਠ ਦੇ ਅਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯਮ ਵਰਤਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਗਈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਅਜ਼ਮਾਇਸ਼

ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੌਰ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਾਊਂ ਸੁਚਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਖ਼ਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧਨਖੜ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਟਕਰਾਅ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ, ਬੇਬਾਕ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਜਾਜ ਆਗੂ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ਼ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਗਵ

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਬਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਫਡਨਵੀਸ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੌੜੇਪਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚਕਾਰ 50-50 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਤਾ ਦਲ-ਸੈਕਿਊੂਲਰ ਦੇ ਐਚ. ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਬਣਦੇ -ਵਿਗੜਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਨਸੀਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ‘ਰਿੰਗਮਾਸਟਰ’ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਸ਼ਾਤਿਰ’ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ‘ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਉਦੈ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ‘ਚਨੇ ਦੇ ਝਾੜ’ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਝਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ Àੁੱਤਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵੀ ਪਵਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਆਗੂ ਐਨਸੀਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਵਾਰ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਹ ਪਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ 54 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਾਰ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਢਾਈ -ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਪਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ?

ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਔਸਤਨ ਪੰਜ -ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਉਹ ਉਸ ਪੱਖ ‘ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਚ ਠਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਲਦੀ ਬਣੇ।

ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਠਾਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 105 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ 56 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਂਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ! ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੈ ਠਾਕਰੇ ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ‘ਚ ਕੁਦਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਸਫਿੱਟ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੋ ਧਰੁਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਦੈ ਠਾਕਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬੀਜੇਪੀ-ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਗਠਜੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਦੈ ਠਾਕਰੇ ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ‘ਚ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਚ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਗਠਜੋੜ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸਪੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱÎਡਿਆ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹੈ  ਉਂਜ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਕਿਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੱਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋੜ-ਭੰਨ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਬਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ‘ਚ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾ-ਲੋਭੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸੈਨਾ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਟੁੱਟਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੀਡੀਪੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ-ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕੇ  ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਚ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਕਾਹਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ  ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਮੰਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਧਨਕੁਬੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲ ਸਹੇਲੀ ਰਹੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ  ਦੋਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦੀ ਰਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ ਵਾਂਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਨਾਢ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਬੱਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫਸਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।