ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਜ ਮੁਆਫ | Debt Forgiveness

ਬੈਂਗਲੁਰੂ, (ਏਜੰਸੀ)। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਮੁਕਾਰਸੁਆਮੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸੁਆਮੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਮਾਰਸੁਆਮੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਣ ‘ਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। (Debt Forgiveness)

ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ | Debt Forgiveness

• 2017-18 ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਨ ਜਾਇਜ ‘ਚ ਇਹ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
• ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ 1.14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ।
• ਉੱਥੇ ਹੀ 1.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ।
• ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ 30 ਤੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ।
• ਡੀਜਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ 19 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਕਈ ਵਾਹਨ ਵਹਿ ਗਏ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ | Debt Forgiveness

ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 7213 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 29.17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ 8 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 12560 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 38 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (Debt Forgiveness)

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ 10.45 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 70 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ | Debt Forgiveness

ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਅਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ ਐਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾਮਾਫ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਤਰਾਈ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਚੀਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ

ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਭ  ਤੋਂ ਚਲਾਕੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਖੇਡ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ  ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਚ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਮਾਫ਼ੀ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੰਗਲੌਰ (ਏਜੰਸੀ)। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 8,165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 22, 27, 506 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹਨ। (Loan Waiver)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ

ਉਹ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22,27,506 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 50,000-50000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ 22,27,506 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 10,736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ, ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। (Loan Waiver)