ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਫਰੀਦਕੋਟ , (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ , ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਉਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਘਿਉ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ  ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਏਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਹੁ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨਾਂਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ,ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ , ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਨਾ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ,ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ , ਗੌਤਮ ਬਾਂਸਲ , ਪ੍ਰਬੋਧ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ, ਜੈਪਾਲ ਗਰਗ, ਵਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ, ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਗੀ ਟਕਸਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ

ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾਂ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਸੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋ ਬਾਗੀ ਹੋਏ  ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ।

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਵ: ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਅਤੇ ਸਵ: ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿੱਘੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮਡੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 1972-73 ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਯਾਨੀ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ) ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਜਦ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 15-29 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਰਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2011-12 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ‘ਚ 27.2 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜੋ 2011-12 ਵਿੱਚ 13.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਤੇ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।

ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟੈਟੀਸਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਰੇਟ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 47-48 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਤੇ 92 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ 13 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਵਰਗੇ ਵਰਗ-1 ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂ ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਯਾਨੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2018 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਂਸਰ ਕੀ (ਰੀ-ਰਿਜ਼ਲਟ ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐਲਟੀ ਗ੍ਰੇਡ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ-ਪੀਸੀਐਸ, ਪੀਸੀਐਸ, ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ, ਟੀਜੀਟੀ/ਪੀਜੀਟੀ, ਟੀਈਟੀ, ਸੁਪਰ-ਟੀਈਟੀ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੀ੍ਰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਧਾਂਦਲੀ/ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2018 ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਸੈਂਤੀ ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫ਼ੀਸ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ  ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਠਿੰਡਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਗਰਮੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੇ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 100 ਫੀਸਦ ਲਾਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੇ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਵੱਲੋਂ 13,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਰਵੀ ਗੁਰਮਾ 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਸਬੇ ਦੇ ਕਾਤਰੋਂ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ  ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ 2 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਕੋਲ ਸੋਲਾਂ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜਗਤਾਰ ਸਮਾਲਸਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਸਟਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਪਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਐਨਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖੰਬ ਲਾ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿੱਕਲਿਆੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੀਡਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਊੜਾ-ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ Àੁੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2019 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 36 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਚੁਨਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਐਲਨਾਬਾਦ, ਸਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਖਤਮ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣਗੇ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ : ਰਾਫੇਲ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ

ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਗੇ, 22 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ‘ਚ ਅੱਜ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ 100 ਦੀ ਬਜਾਇ 150 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੱਤਰ : ਰਾਹੁਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ : ਜੇਤਲੀ

ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ‘ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹਟਾਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਧਾਰਾ 499 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਾਨਯਤਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ‘ਸੰਕਲਪ’ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਜਟ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਗੱਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਛੇ ਲੱਖ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਪੱਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ 7 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਛੜਿਆ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਘੱਟ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ‘ਚ ਭੀਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਨ 2015 ‘ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਚੋਭ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

60 ਸਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਹੋਣ  ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਈਪੀਐੱਫ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਜਟ ‘ਚ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਲਿਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਐੱਨਡੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਨ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ‘ਚ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਇਆ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ  ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲਪੁਰ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬੋਸਰ ਕਲਾਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਘੌਰਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਸਮੇਤ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ  ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਕਰਜਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ  ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤਰਸੇਮ ਗੋਇਲ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

• ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ: ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਚ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੰਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਚ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਾਸੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਣਗੇ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਈਦਗਾਹ ਲਈ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਗੁਰਤੇਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ: ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਓਹਾਰ ਮੌਕੇ ਈਦਗਾਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈਦਗਾਹ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਦਗਾਹ ‘ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਈਦਗਾਹ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਈਦਗਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁੱਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਨਜਰ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਇਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।