ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2023 ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ : ਚੀਮਾ (GST )

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। GST ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2023 (ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2023) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 6086.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ 39,787 ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ ਕਰ ਬਕਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, 528.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। (GST )

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6086.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਜਿਨਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1948, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਐਕਟ, 1956, ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2002 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। (GST )

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਝੇ ਦੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਲੈਬ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਲ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ (ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ) 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰੁ. 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁੱਭ-ਅਸ਼ੁੱਭ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਭ-ਅਸ਼ੱੁਭ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। (Industry)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2005 ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖੀਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਾਗਜੀ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।

ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ | Industry

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ੳੱੁਠਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਟਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਢਾਅ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 300-350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ।

ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਮੋ. 98144-12483

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ: ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੂਲੋਂ

ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ/ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਭੱਟਮਾਜਰਾ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਲੇਮਪੁਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ | PSIEC

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ‘ਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਰਜੀਵਾੜੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈਡ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। (PSIEC)

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਜੀਜਿਆਂ-ਸਾਲ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਟਿਆਂ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ‘ਚ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਲਾਟ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਗ ਉੱਦਮੀ (ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਓਰਨਰ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਲੈਣੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸੀਜੀਐਮ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੀਐੱਮ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਵਿਜੈ ਗੁਪਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਐਸਡੀਓ, ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਜਨ), ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਜਾਣਕਾਰ), ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ), ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ (ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਦੋਸਤ), ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ (ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਬਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ), ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ) ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਚੈਕਾਂ-ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਤੰਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ-ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। (PSIEC)

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਂਗ ਹਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੈਫ਼ੇ ਕੌਫੀ ਡੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੀਜੀ ਸਿੱਧਾਰਥ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇਤਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਟੋਹਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀਜੀ ਸਿੱਧਾਰਥ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੇ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜ਼ੀਬ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ-ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਡੇਗਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਹੈ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਮਦਨ ਛਾਪੇ, ਈਡੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ।

ਇੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚੀਆਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਆਖ਼ਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਅਣਟਰੇਂਡ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ‘ਤੇ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ, ਚੰਦੇ, ਵਿਆਜ਼, ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸਣ ਆਸੂ ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਜੇ

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਦਾ ਅਗਾਜ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲਿੰਗ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਾਂ ਪੈਂਡੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲਾ, ਓੜੀਸਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉÎੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲਨਗਾਨਾ, ਪੌਂਡੀਚੀਰੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਵਿਸ਼ਖਾਪਟਨਮ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ. ਜੀ.ਵੀ. ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ | Director Industry

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ)। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰੀਬ 400 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ / ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। (Director Industry)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ

ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਅਤੇ ਚੱਕਲਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। (Director Industry)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 16 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ

ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏਕੋਟੀ,ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਜੂਨ: ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਵੀ ਸੀ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਰੁਕੇਗਾ: ਅਰੋੜਾ

ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਾਹ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਚਿਰਾਗ ਸਟੀਲ ਦੇ ਐਮ ਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਾਹ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੌਜਰੀ ਕੱਲਬ ਦੇ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੀ ਲੋਹਾ ਸਨਅਤ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ।

ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਹਾ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਸਾਇਕਲ ਪਾਰਟਸ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਦੁਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਢੀ ਕਈ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ