ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ (Manisha Gulati) ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ (Manisha Gulati) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਫੱਟਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਟੁੱਕੜੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਵੜ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਗਿਆ ਸੜ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ

ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏਕੋਟੀ,ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਜੂਨ: ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਵੀ ਸੀ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਰੁਕੇਗਾ: ਅਰੋੜਾ

ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਾਹ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਚਿਰਾਗ ਸਟੀਲ ਦੇ ਐਮ ਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਾਹ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੌਜਰੀ ਕੱਲਬ ਦੇ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੀ ਲੋਹਾ ਸਨਅਤ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ।

ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਹਾ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਸਾਇਕਲ ਪਾਰਟਸ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਦੁਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਢੀ ਕਈ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ