ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਹੱਦ 7.5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 61 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ (Middle Class)
ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜਟ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਆਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਅਸਲ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਸਤੇ ਬੀਜ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
