ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

14.9 C
Chandigarh
Monday, February 2, 2026
More
    Home Breaking News ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ...

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੀਕ ਟਿੱਪਣੀ

    Supreme Court

    Supreme Court comment | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੀਕ ਟਿੱਪਣੀ

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court comment) ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ‘ਹੇਟ ਸਪੀਚ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਟੀਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਟੀਆਰਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਆਰਪੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ (ਅਦਾਲਤ) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

    ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਐਂਕਰ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਤਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹਿਸਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੜਦੇ-ਚੀਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਣ ਬਹਿਸ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਟੀਆਰਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਚੈੱਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੀਆਂ ਹਨ

    ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਦੀ ਗਈ ਫਿਰਕੂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਚੀਕਣ ਲੱਗੇਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਦੇਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈੱਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

    ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਹੀ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ?ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਨ

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here