ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ

ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ

ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬਉੱਤਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਐਪਿਕ (ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਗੋ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜੀਵਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ-2022 (ਏਕਿਊਐਲਆਈ ) ਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਮ-2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 5 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਵਾ ਮਾਪਦੰਡ 40 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਅਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 48 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ’ਚ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੀਐਮ-2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 197.6 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਖ਼ਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.3 ਸਾਲ ਉਮਰ ਘਟਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਐਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨੀ ਪਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋਵੇ।