ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ

Manpreet, Badal, Used, Strictly

ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰੇ ਫੋਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਤੇ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ‘ਚ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜਤਾਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।