ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

Lakhimpur Kheri Case Sachkahoon

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ (Lakhimpur Kheri Case) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ‘ਡਿਸਕਨੈਕਟ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸੁਭਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ, ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ) ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ