ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡੀਸੀਪੀ ਜਸਕਿਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਅਜੈ (22) ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਲੱਕੀ (27) ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਕੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਜੈ ਨੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰ ’ਤੇ 6 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਹਾਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Iran Conflict Effects: ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੂਦ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ, ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਛਤਾਵਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਉੱਨਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ’ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ-ਐਕਟਿਵ ਕਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। Iran Conflict Effects

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LPG Shortage Punjab: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ LPG ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰ…

ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਨਿਕਾਸ (ਇੱਕ ਮੀਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਗੈਲਨ) ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਮੋਗ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।

ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗ ਦੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਰੇਡੀਓ-ਐਕਟਿਵ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਬਲੈਕ ਰੇਨ’ (ਕਾਲੀ ਵਰਖਾ) ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਧੂੰਏਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸਮਾਨਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। Iran Conflict Effects

ਜੋ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੇਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ, ਪਾਰਾ ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਕਣ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਨਸੂਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਸਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ‘ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ’ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 70% ਵਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਂਡਲਾ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਗੈਲਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟਾਂ (ਮੁੰਬਈ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜੰਗੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸਲਫਰ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ’ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਰਖਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 85% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 50% ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 0.3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 0.4% ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Iran Conflict Effects

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਇੰਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ’ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ 200% ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਅੰਤਿਮ ਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Iran Conflict Effects

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ

ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੈਫ਼ਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਇਲਾਜ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

• ਚੀਮਾ ਵਿੱਚ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ , ਵੱਖਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਹੂਲਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਰਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲਗਪਗ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

Read Also : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।”

ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

Punjab

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ 10 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਈ.ਐਨ.ਟੀ. ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਕਸ-ਰੇਅ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।’’

Punjab

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ।’’

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ

Farmer News: (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ C²+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ,ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM KISAN Scheme: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ,ਜਾਣ…

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਮਾਰੂ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ,ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮੋਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹਰੀਨੌ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਹਰੀਨੌ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਮੋਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਲੈਂਡ ਮੌਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾਈ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਡਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। Farmer News

ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨੇ,ਮੱਕੀ,ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਰੁਪੱਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਚੀ ਗੁਰਾਂਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਜੈਤੋ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਦਿਕ ਬਲਾਕ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲਾ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। Farmer News

LPG Shortage Punjab: ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਅਜੈ ਮਨਚੰਦਾ)। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੀਨਾ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM KISAN Scheme: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ,ਜਾਣ…

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਸਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਸਿਲੰਡਰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ (ਐਫ. ਆਰ) ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀ.ਐਮ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮਰ ਆਈ.ਡੀ. ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਰ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

PM KISAN Scheme:  (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗ੍ਰੀਸਟੈਕ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਈ.ਡੀ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀ.ਐਮ -ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮਰ ਆਈ.ਡੀ. ਦਾ ਪੀ.ਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਆਈ.ਡੀ. ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀ.ਐਮ -ਕਿਸਾਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Mosquito Control Tips: ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਫਾਰਮਰ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਨਿਊਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਰ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਰ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।

ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ

Health Employees Union: ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਕਰਮ ਥਿੰਦ)। ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਡਿਆਲ ਨੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮੇਲ) ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Mosquito Control Tips: ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2006/2018 ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗੇੜਾ (ਹੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ), ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਮੋਹਾਲੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ , ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਾਂ, ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। Health Employees Union

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਸਾਰ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ

• ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ, ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ₹੪ ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਗਦ ਰਹਿਤ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ (੩੭), ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ ‘ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ’ (Aortic Dissection) ਨਾਮਕ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. (PGIMER) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹੪ ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹੧੦ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਸਚਿਨ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।”

ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ।

Mosquito Control Tips: ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Holiday: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਵੇਖੋ

ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ:

ਘਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਕੂੜੇਦਾਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਮੱਖੀਆਂ ਗੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ:

ਮੱਛਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੂਲਰ, ਗਮਲੇ, ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਰ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਬਦਲੋ। ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਤੇ ਜਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: | Mosquito Control Tips

ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਹਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਲੀ ਲਵਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ।

ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਓ:

ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-

ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਪੂਰ ਬਾਲ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀੜੇ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ: | Mosquito Control Tips

ਤੇਜ਼ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ:

ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ:

ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ। ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਲੋਸ਼ਨ ਲਾਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ।

ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੂਟੇ ਲਾਓ:

ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ- ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ, ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨਾ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਪੈਲੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੂਹੇ-ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ | Mosquito Control Tips

ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਬੂਹੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।

ਕੂੜਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ:

ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖੋ:

ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਓ।

ਤਿੱਖੀ ਗੰਧ ਵਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:

ਲੈਵੈਂਡਰ, ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਜਾਂ ਸਿਟਰੋਨੇਲਾ ਆਇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਠੰਢੇ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਰੱਖੋ:

ਬੰਦ ਅਤੇ ਹੁੰਮਸ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੀਕ ਰੱਖੋ।

ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ:

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖੋ।

ਨਤੀਜਾ:

ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੈਲੈਂਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

(ਡੈਸਕ)

ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਟੀਲ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

• ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ
• ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ Jogindra Group Investment

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਤਹਿਤ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਧਮਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Jogindra Group Investment

ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 37 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 120 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।” Jogindra Group Investment

ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਐਮਡੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” Jogindra Group Investment

ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

• ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
• ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
• ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
• ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
• ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਹਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਲੜੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
• ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੰਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,236 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2018 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1,870 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ 2,970 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1,100 ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 1,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ 2,367.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਸਨ। 2017-22 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ 1,883 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਚਾਇਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ `ਤੇ 1,030.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ `ਤੇ 1,336.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦੇ ਕੇ 1,842.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2025-26 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ 50.75 ਕਰੋੜ ਵਧਿਆ। ਲਗਪਗ 1.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 520.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 469.79 ਕਰੋੜ ਆਏ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 3,000 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ `ਤੇ 1,166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ 6,500 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ 3,148 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2,400 ਮੈਦਾਨਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 500 ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਰਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 373 ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 251 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 231 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “2017-2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4,708 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,146 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। 8.96 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2.40 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 63,357 ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,480 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਰਕਹੀਣ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ-ਆਧਾਰਤ ਸੋਧਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2016-2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17,080 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13,414 ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 4,706 ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 235 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28,000 ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 62,500 ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ‘ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 11,700 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2,300 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, 58,303 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5.89 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” Punjab Caste Survey

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,100 ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਗਏ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3,327 ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ., ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ `ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ `ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Middle East Conflict: ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹਲਚਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ’ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Middle East Conflict

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Screen Addiction: ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ (ਐੱਲਪੀਜੀ) ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐੱਲਐੱਨਜੀ) ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। Middle East Conflict

ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ’ (ਢੁਫਿੜੁ ਲ਼ਰ ਗਲ਼ਖ਼ਿੂ੍ਰ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 20-30% ਤੇਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Middle East Conflict

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਰੇਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। Middle East Conflict

ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਅੱਜ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। Middle East Conflict

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਮੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ (ਜੋ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਲਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ‘ਊਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ’ ਹੀ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ (ਮਾਨਸਾ)
ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ