Kotkapura News:ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਅਜੈ ਮਨਚੰਦਾ)। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਗੋਭੀ ਦਾ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਕਲੀ ਖਾਲੀ ਰੈਪਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਢਾਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਫਰਮ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਪਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Payal Book Launch: ਲੇਖਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਪਾਇਲ’ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ

 ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰੈਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀਜ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਏਡੀਓ, ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਏਡੀਓ , ਡਾ. ਗੁਰਮਘਰ ਸਿੰਘ ਏਡੀਓ , ਡਾ. ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਏਡੀਓ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ।

Farmers Protest: (ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ "ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਵਿਖੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੰਗੋਟ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੋਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਝੰਡੇ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ  ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੰਧਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਏਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਰੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ  ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab AI Hub: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਚੀ  ਕੰਧਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਏਵਾਲ,ਜੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁੱਗੋ ਸੋਹੀ,ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ, ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲਕੜੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਚੋਵਾਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਬਦਾਲ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਕਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਿੰਡ ਝੰਡੇ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੰਤ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਫੋਟੋ:ਮਾਨ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ)। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਾਂਬੰਦ ’ਚ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Samyukt Kisan Morcha

ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੈਤੋ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਮਾਸਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਵੀਰਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਬੜਭਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਮਾਲਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ-1, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਪੱਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ-2, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਕਦਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਖੀ ਕਲਾਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Rakhi: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਓ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਾਜਨ ਮਾਨ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ "ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁ਼ੁਰੂਆਤਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਕੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਵਿਖੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੰਗੋਟ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ, 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਕਿਸਾਨ  ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੋਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਥੂਨੰਗਲ  ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਝੰਡੇ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ  ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਸਕੇ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੰਧਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਏਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਰੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ  ਅੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜੈ ਸਾਡੀ ਇਹ  ਸੁਣਵਾਈ  ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ  ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ  ਖਜਾਨਚੀ ਕੰਧਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਏਵਾਲ,ਜੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁੱਗੋ ਸੋਹੀ,ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ, ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲਕੜੇ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਚੋਵਾਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਬਦਾਲ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਕਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। Indian Agriculture: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੰਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਮੈਕਵੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੰਚਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ 12.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ’ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਾਈ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ, 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਗੰਨੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਕਵੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪੱਧਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਫਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ’ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 80-100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਕੁੱਲ ਬਿਜਾਈ ’ਚ ਸੀਮਤ ਕਮੀ, ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਫ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। Indian Agriculture

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 31.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 17.90 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 2.19 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 20,301 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਰੀਅਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 9,249 ਨਾਰੀਅਲ ਸੀ। 2025-26 ’ਚ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 632.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 2,979 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 209.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 13,068 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਕੇਰਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 7.54 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 5,149.87 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਰੀਅਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਆਰੀ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਾਰਬਨ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ। Indian Agriculture

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

2025-26 ’ਚ 342 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 147.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਾਣੇ (ਕੋਪਰਾ) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ’। ਕੋਪਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। Indian Agriculture

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਸੂਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਵੰਗਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜਲ, ਮਿੱਟੀ, ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2026 ’ਚ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਅੱਧੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਵੈਧਰੁਵ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਖੇਤਰ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਕ 25.8 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। Indian Agriculture

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Hockey World Cup 2026: ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਸ਼ਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਬਦਲਵੇਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੌਸਮ ’ਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ, ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ 2026 ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਦੀ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ 1,350 ਰੁਪਏ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Indian Agriculture

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਲਈ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਖੇਤ ਤਾਲਾਬ, ਨਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅਭਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਉਤਪਾਦਨ ਮਿਆਦ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਲਾਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੋਜ ਦਾ ਲਾਭ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ, ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣਾ, ਫਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।  

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਯੂਪੀ-ਜਾਪਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ।

Read Also : ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ-ਜਾਪਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੀਟ 2026 18 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਪਾਨੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਸੀਈਓ, ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ-ਜਾਪਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੀਟ 2026 ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਜਪਾਨ :

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਪਰਕ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਜਪਾਨ ਫੇਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਤਾਕਤ, ਪਰੰਪਰਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਸੀਮਿਤ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ :

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਕਣ।

ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ :

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ :

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਨਤਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਾਲਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤਰਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤਾਜੀ ਭੋਇਟ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਬਾਗ਼ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤਾਜੀ ਭੋਇਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਗ਼ ਉਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। Farmer Success Story

ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਜੀ ਭੋਇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾਲਨਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਘਾਟ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਮੌਸਮੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ’ਚ ਮੌਸਮੀ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਤਾਜੀ ਭੋਇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ 600 ਮੌਸਮੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਨਦੀਨ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ 600 ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦਾ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Iron Deficiency: ਸਰੀਰ ’ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਵੱਧ ਸਕਦੈ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਗ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਸੰਤਾਜੀ ਭੋਇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਗ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਟਨ ਮੌਸਮੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6 ਟਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਕੀਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਸੰਤਾਜੀ ਭੋਇਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੇ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Farmer Success Story

ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਗ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ)। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ’ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿਪਲੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਪੱਪੀ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿਪਲੀ ਤੇ ਬਲਾਕ ਜੈਤੋ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Faridkot NREGA News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gallbladder Stones: ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ, ਲੱਛਣ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ, ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

Farmers Delhi March: ਜੀਂਦ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਰਵਾਣਾ ਨਹਿਰ ਪੁਲ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

51 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕਰੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ

ਗੈਰ-ਐਸਕੇਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ, 51 ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 200 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Mohali Sirhind Expressway: ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਮੋਹਾਲੀ-ਸਰਹਿੰਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ | Farmers Delhi March

ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਵਾਣਾ ਨਹਿਰ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਵਜਰਾ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ | Farmers Delhi March

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। Farmers Delhi March

ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਅਜੈ ਮਨਚੰਦਾ)। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਖਾਲੀ ਚੈਕ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਰੁਪਿਆਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Also : ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦੀ ਮੌਤ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹਰੀਨੌ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਖਾਲੀ ਚੈਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।