Farmers Training Camp: (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ.), ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀ ਅਤੇ ਧੂੜਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਬਾਗਬਾਨੀ), ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ), ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ

ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਟਸੁਖੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers Protest: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ

ਡਾ. ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਹਰੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

Farmers Protest: (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ)

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਰੁਪੱਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Medical Shops Summer Schedule: ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਲੋਹ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2 ਪਲੱਸ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਦਿਕ, ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾੜਾ ਭਾਈਕਾ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸਾਦਿਕ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟਾਂ) ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 32,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਹੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਗੇ।”

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 24,380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਲਈ 25,440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਨੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 44,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਟੂਨ ਫਸਲਾਂ (ਮੁੜ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 65,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੌਪਲਰ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੰਗਲਾਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਮੁਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਫਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਲਸਣ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,57,372 ਰੁਪਏ, ਹਾੜ੍ਹੂ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 92,686 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80,981 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਚੀਆ ਸੀਡ/ਕੁਇਨੋਆ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਏ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।”

ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲਾ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਰੋਨ ਹਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਏ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਕੇ.ਆਰ.ਪੀ. ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਸਤੀ ਚੈੱਕ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਏ.ਟੀ.ਐਮ., ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।”

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਸੁਧਾਰ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪਹੁੰਚ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੰਗਲਾਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ, ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Farmers Protest News:

(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ  ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਡਾ. ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2 ਪਲੱਸ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sutlej River Security Alert: ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ,ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

Punjab Farmer News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਿੜ੍ਹਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 167.20 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 695.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਿੜ੍ਹਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ: ਪਾਲ ਸਿੰਘ*

ਪਿੰਡ ਹੁਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੁਝ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ-ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ*

ਮਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿੰਡ ਆਲੋਵਾਲ ਦੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਫਸਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਮਿੱਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”

Farmer News: (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਲੈਂਡ ਮੋਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਨੌ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਲੈਂਡ ਮੋਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮੋਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਹਰੀਨੌ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਮੋਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅੱਗੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆੜ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮੋਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gold Silver Price Drop: ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਮੋਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਬਰਾਂਚਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਚ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਰੁਪੱਈਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਣੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਾਂਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ, ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਲੋਅ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮੀ ’ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਛਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Read Also : Moga News: ਨਸ਼ੇ ਚ ਧੁੱਤ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ 

ਲੱਛਣ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣੋ | Animal Health

ਹੀਟ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਆਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰ ਡਿੱਗਣੀ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਸੁਸਤ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਪਸ਼ੂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲੈਕਟਰੋਲਾਈਟਸ ਤੇ ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਘੋਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ, ਗੁੜ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਟਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਚਾਰਾ-ਦਾਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਚਾਰੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਨਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਸੀਮ, ਜਂੌਅ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਹਰੀ ਘਾਹ ਵਰਗਾ ਚਾਰਾ ਗਰਮੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਹਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Animal Health

ਬਠਿੰਡਾ (ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ)। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬੱਲ੍ਹੋ ਨੇ ਤਰਨਜੋਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ­ ਮਾਣ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਤਰਨਜੋਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਤਰਨਜੋਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਤਰਨਜੋਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਡਰਾਅ

ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਚ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹੂ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 23,410 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2,35,899 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 35.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Read Also :  ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਭਿਆਨਕ ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡੀਐਸਆਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Farmers Protest: (ਜਸਵੀਰ ਗਹਿਲ) ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ/ ਬਰਨਾਲਾ। ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ- ਮੋਗਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਟੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਹੇਠਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕੱਟੜਾ ‘ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇ’ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

   ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Jalalabad Census News: ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਅਖੀਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਪਥਰੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ-ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 11,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਹੇਠ ਸੀ।

ਪਥਰੀਲੀ ਤੇ ਓਭੜ-ਖਾਬੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 300 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਉਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 221 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੰਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਸਮੇਂ ਪਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1,300 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ (ਸੋਲਰ) ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਏਗਾ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 28,205 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 39,705 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਤਿ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ (ਕਾਲੇ ਖੇਤਰ) ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।”

ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Farmers Protest: (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਜੈਤੋ ਅਤੇ ਸਾਦਿਕ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Cash Crisis: ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਨਗਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਤਪਾਏ ਕਿਸਾਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਡਾਹਢੇ ਦੁਖੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਏਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਬੜਭੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਮਾਸਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।