Mobile Recharge Online: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਟ੍ਰਾਈ) ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟ੍ਰਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਨ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਵੈਲਡਿਟੀ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਵੈਲਡਿਟੀ ਵਾਲੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੀਚਾਰਜ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

Read Also : ਕਾਂਤਾ ਗੋਇਲ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ’ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੈਲਡਿਟੀ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਇਸ-ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਓਨਲੀ ਪਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਵੈਲਡਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਡਾਟਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਹੋਣ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੋਬਾਇਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਲੋੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਪਲਾਨ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 1,132 ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਐਪਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਸਿਟੀਵਾਕ ਮਾਲ, ਸਾਕੇਤ ’ਚ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਡੀਏਐਫ ਮਾਲ ’ਚ ਸਥਿਤ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। Apple Store India

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਵਰਲਡ ਡਰਾਈਵ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ, ਗਾਹਕ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਤੇ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ 1ਟੀਬੀ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ 164,900 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ 179,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ (ਚੇਨਈ ਯੂਨਿਟ) ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AAP Punjab: ਆਪ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ?

UPI Latest News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੋਣਵੇਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ MDR ਢਾਂਚਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ UPI ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ MDR ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Nepal Latest News: ਨੇਪਾਲ ’ਚ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਲਿਆ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਾਸ P2M UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4% ਦਾ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹5 ਦਾ ਫਲੈਟ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ MDR ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰੀ (P2PM) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ UPI QR ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ UPI ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ MDR ਨੂੰ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ UPI ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। Apple IPhone 18: ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਭਾਰਤ ’ਚ 164,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ 179,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਐਪਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਕੈਮਰਾ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। Apple IPhone 18

ਕੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ?

ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ’ਚ 6.3-ਇੰਚ ਦੀ ਸੁਪਰ ਰੈਟੀਨਾ ਐਕਸਡੀਆਰ ਓਐਲਈਡੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ 6.9-ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ, ਆਲਵੇਜ਼-ਆਨ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ 120ਐੱਚਜੈਡ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਾਰਨ, ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 2622-1206 ਪਿਕਸਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਦਾ 2868-1320 ਪਿਕਸਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ 460 ਪੀਪੀਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਰਪਨੈੱਸ ’ਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੀ ਆਕਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ? | Apple IPhone 18

ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ 150 ਐਮਐਮ ਲੰਬਾ, 71.9 ਐਮਐਮ ਚੌੜਾ, ਤੇ ਭਾਰ 211 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ 163.4 ਐਮਐਮ ਲੰਬਾ, 78 ਐਮਐਮ ਚੌੜਾ, ਤੇ 249 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 38 ਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : India vs Afghanistan: 94 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੈਚ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ

ਬੈਟਰੀ ’ਚ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਅੱਗੇ?

ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ 34 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ 43 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਲਈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੜੀਵਾਰ 31 ਤੇ 38 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬਾਡੀ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੈਮਰੇ ’ਚ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ? | Apple IPhone 18

ਇਸ ਵਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ’ਚ 48 ਐਮਪੀ ਪ੍ਰੋ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। 48 ਐਮਪੀ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਇੱਕ 48 ਐਮਪੀ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਤੇ 48 ਐਮਪੀ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ 4 ਐਕਸ ਤੇ 8 ਐਕਸ ਆਪਟੀਕਲ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਰੈਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ?

ਆਈਫੋਨ 18 ਤੇ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ 256 ਜੀਬੀ, 512 ਜੀਬੀ, 1 ਟੀਬੀ, ਤੇ 2 ਟੀਬੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਰੀਐਂਟ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ’ਚ 12 ਜੀਬੀ ਦੀ ਰੈਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Toll Plaza New Rule: ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੜਕ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ-ਫ੍ਰੀ ਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਟੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ‘ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈੱਕ ਫੇਸਟ 2026’ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੰਬਰ-ਪਲੇਟ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।  Toll Plaza New Rule

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਕਦੇ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਫਾਸਟੈਗ ਡੇਟਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਕਲੇਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

Read Also : ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੋਇਆ ਬੰਦ

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਖੁੱਲੇ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਐਪਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਈਫੋਨ-18 ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ, ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ। ਇਹ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਟ੍ਰੈਂਡਫੋਰਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 256 ਜੀਬੀ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿੱਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 400 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 256 ਜੀਬੀ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ, ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 38 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ’ਚ ਇਸ ਲਾਗਤ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋ ਗਾਹਕ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• 2025 ’ਚ, 256 ਜੀਬੀ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਸੀ।
• 2026 ’ਚ, ਇਹ ਵਧ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2027 ਤੱਕ, ਇਹ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਦੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਈਫੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ | Apple Latest News

ਐਪਲ ਹਰ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੇਸ ਆਈਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਈਫੋਨ 18 ਨੂੰ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬੇਸ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਪਲ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ‘ਟੂੰ-ਟੂੰ’, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ

ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ?

ਐਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• 2027 ਤੱਕ ਦੇਰੀ : ਆਈਫੋਨ 18, ਆਈਫੋਨ 18 ਈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ।
• ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਆਈਪੈਡ ਮਿਨੀ, ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਐਪਲ ਟੀਵੀ, ਹੋਮਪੌਡ ਮਿਨੀ।
• ਮੈਕ ਲਾਈਨਅੱਪ : ਐਮ6 ਚਿੱਪ ਨਾਲ 14-ਇੰਚ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ, ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ 14 ਤੇ 16-ਇੰਚ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ, ਐਮ6 ਦੇ ਨਾਲ 24-ਇੰਚ ਆਈਮੈਕ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ, ਜੌਨ ਟਰਨਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਈਓ ਰਹੇ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜੌਨ ਟਰਨਜ਼ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਈਓ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਰਨਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਐਪਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਏਜੰਸੀ)। ਅਗਸਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਵਿਕਲਪਕ-ਈਂਧਨ ਵਾਹਨਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਨਜੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਾਡਲਾਂ - ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਫਾਡਾ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 41.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਲਪਕ-ਈਂਧਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 2,423,201 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 17.51 ​​ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ।

ਫਾਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ - ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ - ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ।

ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ 402,398 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਗਭਗ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4-ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਡਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕੜੇ ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Read Also : ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ

ਫਾਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਟੈਸਟ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ।

ਫਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਈ ਗਿਰੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਸੰਚਾਲਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, 81.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਲਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 17.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 1.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

YouTube Views Rule: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 24 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ, ਯੂਟਿਊਬ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਗਿਣੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। YouTube new update

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਯਮਤ, ਲੰਬੇ-ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਸ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਿੱਕਟੋਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰੀਪਲੇਅ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਊ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Read Also : ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬੇਨਕਾਬ, 35 ਨੌਜਵਾਨ ਰੈਸਕਿਊ

ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਿਊ-ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ-ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ (Youtube creators) ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਵਿਯੂਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਯੂਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਊ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਂਗੇਜਡ ਵਿਊਜ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਵਿਊ ਕਾਉਂਟ ਅਤੇ ਐਂਗੇਜਡ ਵਿਊਜ਼ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਯੂਟਿਊਬ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਊ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਯੂਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗੇਜਡ ਵਿਊਜ਼ ਵਰਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 24 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ, YouTube ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਯੂਜ਼ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਵਿਯੂਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗੇਜਡ ਵਿਯੂਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।

ਕਾਠਮੰਡੂ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 223,568 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 100 ਏਜੰਡੇ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Read Also : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ

ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 223,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੱਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਆਈਐਸਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹਾਤੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਸਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 'ਥ੍ਰੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੂਲ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਹੰਟਿੰਗ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ github.com/NTA-OPM ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Onelab Startup: ਪੁਣੇ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ Onelab Ventures Private Limited ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ AI ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਡੈਮੋ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Onelab Ventures ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ AI ਏਜੰਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਏਆਈ ਹੱਲ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਰਕਫਲੋ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ : ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
• ਖੇਤਰ : AI Agents, Generative AI एवं Enterprise Automation
• ਫੋਕਸ : ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ Production-Ready AI Solutions
• ਸੇਵਾਵਾਂ : AI Automation, SaaS Copilots, Document Intelligence, Workflow Automation एवं Custom AI Solutions

ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਏਆਈ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ

ਵਨਲੈਬ ਵੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ B2B ਸਮੀਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, Clutch 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਗਾਹਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

AI ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, AI ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੀਡੀਆ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ AI ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟ੍ਰਾਈ) ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਨਾਬਾਓ (ਬਾੜਮੇਰ) ਤੋਂ ਤਨੋਟ (ਜੈਸਲਮੇਰ) (ਐਨਐਚ-70) 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਅਤੇ ਵੀਆਈ ਐਲ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ, ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਦਰ, ਕਾਲ ਸੈੱਟਅੱਪ ਸਫਲਤਾ ਦਰ, ਡਾਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਸਪੀਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2ਜੀ, 3ਜੀ, 4ਜੀ ਅਤੇ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੌਇਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਵਰੇਜ ਗੈਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ 14,130 ਵਿੱਚੋਂ 5,728 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਲਈ 10,174 ਵਿੱਚੋਂ 8,509, ਆਰਜਿਲ ਲਈ 14,701 ਵਿੱਚੋਂ 881, ਅਤੇ ਵੀਆਈਐਲ ਲਈ 11,286 ਵਿੱਚੋਂ 9,227 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 48 ਏਅਰਟੈੱਲ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10, ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਲਈ 6 ਵਿੱਚੋਂ 2, ਆਰਜਿਲ ਲਈ 76 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਅਤੇ ਵੀਆਈਐਲ ਲਈ 8 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਡਰਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਸਾਈਲੈਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 32 ਏਅਰਟੈੱਲ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4, ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਲਈ 7 ਵਿੱਚੋਂ 2, ਅਤੇ ਆਰਜਿਲ ਲਈ 68 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਈਲੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਵੀਆਈਐਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ।

ਡਾਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਪੀਡ ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਈ 42.83 ਐਮਬੀਪੀਐਸ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਲਈ 3.49 ਐਮਬੀਪੀਐਸ, ਆਰਜਿਲ ਲਈ 55.05 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਵੀਆਈਐਲ ਲਈ 0.35 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਸੀ। ਅਪਲੋਡ ਸਪੀਡ ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਈ 14.03 ਐਮਬੀਪੀਐਸ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਲਈ 2.80 ਐਮਬੀਪੀਐਸ, ਆਰਜਿਲ ਲਈ 7.01 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਵੀਆਈਐਲ ਲਈ 0.75 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਰਾਈਵ ਟੈਸਟ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ 311.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ, ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਕਬਾੜੀ, ਗੈਰਾਜ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਲ ਕਟਵਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਪਰਿਆਵਰਨ (ਸੁਰੱਖਿਆ) (ਐਂਡ-ਆਫ-ਲਾਈਫ ਵਹੀਕਲਜ਼) ਨਿਯਮ, 2025' ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Read Also : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਇਹ ਹੁਕਮ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਫੈਸਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ (ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਵਾਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਰਵੀਐਸਐਫ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1 ਸਥਿਤ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੈਨਿਫਿਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨ 'ਐਂਡ-ਆਫ-ਲਾਈਫ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 170 ਤੋਂ 220 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 8,646 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।